10th and 12th students महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (एसएससी-एचएससी बोर्ड) २०२५ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी काही महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बोर्डाचे हे निर्णय परीक्षा पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आले आहेत.
सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य बोर्डाने घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य करणे. प्रत्येक वर्गखोलीत आणि परीक्षा ब्लॉकमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागणार आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण परीक्षेचे चित्रीकरण केले जाणार असून, हे रेकॉर्डिंग बोर्डाला सादर करावे लागणार आहे. ज्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसतील, त्या केंद्रांचे परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी व्यवस्था सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या संदर्भात एक मोठी चिंता म्हणजे विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास उद्भवणारी परिस्थिती. याकरिता प्रत्येक परीक्षा केंद्राला जनरेटरची व्यवस्था करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या अतिरिक्त व्यवस्थेमुळे शाळांवर आर्थिक बोजा पडणार आहे.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्ती वयात 3 वर्षाची वाढ, पगारात एवढी वाढ Retirement age of employees
पर्यवेक्षकांबाबत नवीन नियम दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे परीक्षा केंद्रावर त्याच शाळेतील शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त न करणे. यापुढे दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांनाच पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. या निर्णयाला राज्यभरातील शिक्षकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या मते, आणीबाणीच्या परिस्थितीत स्थानिक शिक्षकच परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात.
हॉल तिकिटांमध्ये बदल यावर्षी बोर्डाने हॉल तिकिटांमध्येही बदल केला होता. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या जातीचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, यास झालेल्या विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आणि जातीचा उल्लेख वगळून नवीन हॉल तिकिटे देण्यात आली आहेत.
कॉपीमुक्त अभियान शिक्षण विभागाने २१ ते २६ जानेवारी या कालावधीत कॉपीमुक्त अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना कॉपी न करण्याची शपथ दिली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत कॉपी प्रकरणांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 3000 हजार रुपये पहा पात्रता, व कागदपत्रे Farmers month documents
परीक्षांचे वेळापत्रक बारावीची परीक्षा ११ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू होणार असून, दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी २०२५ पासून होणार आहे. या परीक्षांसाठी सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, नवीन नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया या नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. कॉपीवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र, अभ्यासू आणि हुशार विद्यार्थी या नियमांचे स्वागत करत आहेत. त्यांच्या मते, यामुळे परीक्षा अधिक पारदर्शक होतील आणि खऱ्या गुणवत्तेला न्याय मिळेल.
शिक्षकांची भूमिका शिक्षकांनी या नवीन नियमांबाबत मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बहुतांश शिक्षक परीक्षा पारदर्शक होण्याच्या बाजूने आहेत, मात्र स्थानिक शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त न करण्याच्या निर्णयाला त्यांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते, स्थानिक शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी परिचित असतात आणि कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी ते अधिक चांगल्या प्रकारे मदत करू शकतात.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख ठरली, 11:20 वाजता खात्यात पैसे जमा PM Kisan installment
बोर्डाची भूमिका बोर्डाचे म्हणणे आहे की, हे सर्व निर्णय परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वसनीय बनवण्यासाठी घेण्यात आले आहेत. कॉपी प्रकरणांमुळे खऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे परीक्षा केंद्रांवर होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा बोर्डाने व्यक्त केली आहे.
अशा प्रकारे, २०२५ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी घेतलेले हे निर्णय परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यातील चिंता लक्षात घेता, या नियमांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
