18 months of DA केंद्र सरकारने नुकतीच केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. कोविड-19 काळात स्थगित करण्यात आलेली महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवृत्तीवेतन (DR) यांची 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बातमी लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
थकबाकीचा कालावधी आणि कारणे
जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने DA/DR मधील वाढ स्थगित केली होती. ही निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून घेण्यात आला होता. आता, आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर, सरकारने या कालावधीतील थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात DA/DR मध्ये एकूण 17% वाढ झाली असून, ती टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आली होती.
थकबाकीची गणना पद्धत
थकबाकीची गणना करताना प्रत्येक सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वेगवेगळी टक्केवारी विचारात घेतली जाते:
- जानेवारी 2020 पासून: 4% वाढ
- जुलै 2020 पासून: अतिरिक्त 3% (एकूण 7%)
- जानेवारी 2021 पासून: अतिरिक्त 4% (एकूण 11%)
प्रत्येक कर्मचाऱ्याची थकबाकी त्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असेल. उदाहरणार्थ, 50,000 रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुमारे 66,000 रुपये थकबाकी मिळू शकते.
लाभार्थींवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे विविध स्तरांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहेत:
आर्थिक लाभ
- कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळणार असल्याने त्यांची क्रयशक्ती वाढेल
- दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत होईल
- दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी संधी मिळेल
सामाजिक प्रभाव
- कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत
- शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक खर्चांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध
- सेवानिवृत्त व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य
महत्त्वाचे विचारार्ह मुद्दे
करविषयक बाबी
थकबाकीच्या रकमेवर आयकर लागू होणार असल्याने, लाभार्थींनी त्यांच्या कर नियोजनात या रकमेचा विचार करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम त्या आर्थिक वर्षाच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट केली जाईल आणि त्यानुसार करआकारणी होईल.
वितरण प्रक्रिया
- थकबाकीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल
- वितरणाची नेमकी तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल
- एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या लाभाचा फायदा मिळेल
आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व
मिळणाऱ्या थकबाकीच्या रकमेचे योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी पुढील मार्गांचा विचार करता येईल:
दीर्घकालीन गुंतवणूक
- सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय निवडणे
- भविष्यातील आर्थिक गरजांसाठी बचत करणे
- विविध गुंतवणूक साधनांमध्ये विभागणी करणे
कर्ज व्यवस्थापन
- उच्च व्याजदराची कर्जे फेडणे
- क्रेडिट कार्ड थकबाकी चुकती करणे
- घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचा भार कमी करणे
अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव
DA/DR थकबाकीचे वितरण केवळ कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता, त्याचा व्यापक आर्थिक प्रभाव पडेल:
- बाजारातील मागणीत वाढ
- विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची संधी
- अर्थव्यवस्थेला चालना
केंद्र सरकारचा हा निर्णय लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा ठरणार आहे. या रकमेचे योग्य नियोजन केल्यास, त्याचा दीर्घकालीन फायदा घेता येईल. तसेच, या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही सकारात्मक चालना मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोविड काळात झालेल्या आर्थिक नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई होणार आहे.
हे पण वाचा:
या यादीत नाव असणाऱ्या कुटुंबाना मिळणार मोफत राशन आत्ताच चेक करा याद्या get free ration lists now