22 new districts in Maharashtra गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांमध्ये महाराष्ट्रात २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती होणार असल्याच्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. मात्र, या बातम्यांमागील वस्तुस्थिती काय आहे? खरंच नवीन जिल्हे येणार आहेत का? याची सविस्तर माहिती घेऊया.
नवीन जिल्ह्यांबाबत सध्याची स्थिती
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर २०२३) या विषयावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या राज्य सरकारकडे नवीन जिल्हे निर्माण करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांनी जिल्हा निर्मितीमधील आव्हानांचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये प्रचंड आर्थिक खर्च आणि मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून होणारे वाद यांचा समावेश आहे.
हे पण वाचा:
शिलाई मशीन आणि झेरॉक्स मिळणार मोफत पात्र नागरिकांनो आताच भरा हा फॉर्म sewing machines and Xerox
महत्त्वाची आकडेवारी: पालघर जिल्ह्याची स्थापना (१ ऑगस्ट २०१४) नंतर गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात एकही नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आलेला नाही.
तालुका निर्मितीबाबत सकारात्मक भूमिका
जरी नवीन जिल्ह्यांबाबत सध्या कोणताही प्रस्ताव नसला, तरी नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत मात्र राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. विखे-पाटील यांनी विधिमंडळात सांगितले की, तालुका निर्मितीसाठी एक विशेष आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे:
- मोठ्या तालुक्यांसाठी २४ पदे
- मध्यम तालुक्यांसाठी २३ पदे
- लहान तालुक्यांसाठी २० पदे
तालुका पुनर्रचना समितीची भूमिका
राज्य सरकारने तालुक्यांच्या विभाजन आणि पुनर्रचनेसाठी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीने आधी २०१३ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता, परंतु महसूल विभागाच्या सेवांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे त्या शिफारशी आताच्या काळात योग्य ठरणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले.
नवीन समितीची स्थापना
२ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णयानुसार एक नवीन तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदत देण्यात आली होती. मात्र, डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा अहवाल प्राप्त झालेला नव्हता. महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की हा अहवाल लवकरच प्राप्त होईल.
तालुका निर्मितीची प्रक्रिया
तालुका निर्मितीसाठी दोन प्रमुख मार्ग आहेत:
१. शासन स्तरावरून पुढाकार: • शासन स्वतः निर्णय घेते • अभ्यासासाठी समिती नेमते • समितीच्या शिफारशींनुसार धोरण ठरवते
२. जिल्हाधिकारी स्तरावरून प्रस्ताव: • जिल्हाधिकारी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवतात • शासन त्यावर विचार करून निर्णय घेते • प्रारूप आराखडा तयार केला जातो • नागरिकांच्या सूचना/हरकती मागवल्या जातात
सध्याच्या परिस्थितीत नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती अपेक्षित नाही. मात्र, नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असून, तालुका पुनर्रचना समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
हे पण वाचा:
2014 साली रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये एवढ्या हजारांची वाढ! Pensions of employees