4 schemes महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, येत्या काळात शेतकर्यांना चार महत्त्वाच्या योजनांचा एकत्रित लाभ मिळणार आहे. या योजनांमधून प्रत्येक शेतकर्याला सुमारे २०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंतचा आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. ही बातमी शेतकरी वर्गात उत्साह निर्माण करणारी ठरली आहे.
सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली जाते. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर लगेचच या योजना पुन्हा कार्यान्वित होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नमो शेतकरी महासंघ, पीएम किसान योजना, मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजना या चार महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.
नमो शेतकरी महासंघ योजनेचा पाचवा हप्ता शेतकर्यांना लवकरच मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्यांना दरवर्षी १२,००० रुपये दिले जात होते. मात्र, यंदा सरकारने या रकमेत वाढ करून ती १५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीव रकमेमुळे शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकर्यांना मिळणार असल्याने त्यांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
पीएम किसान योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना वार्षिक ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. ऑक्टोबर महिन्यात या योजनेचा एक हप्ता वितरित करण्यात आला असून, पुढील हप्ता नोव्हेंबर महिन्यात नमो शेतकरी योजनेसोबतच मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे विशेष विनंती करून हा हप्ता लवकर मिळावा यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामुळे शेतकर्यांना एकाच वेळी १२,००० रुपयांचा लाभ मिळेल. शिवाय, या रकमेत ३,००० रुपयांची वाढ होऊन एकूण रक्कम १५,००० रुपये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना हा महिलांसाठीचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना मासिक आर्थिक मदत दिली जाते. नोव्हेंबर महिन्यात या योजनेअंतर्गत महिलांना २,१०० रुपये मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने यापूर्वीच ही घोषणा केली असून, या योजनेतील लाभाच्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
शेतकर्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच योजना आहे. मागील काही कालावधीत या योजनेचे थकीत अनुदान प्रलंबित होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकारने ही थकीत रक्कम तातडीने वितरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे पीक विमा योजनेचे लाभार्थी शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात लाभान्वित होणार आहेत.
या चारही योजनांचा एकत्रित विचार करता, प्रत्येक शेतकर्याला २०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंतचा आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शेतकर्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या घोषणेमुळे शेतकर्यांच्या आर्थिक समस्या काही प्रमाणात कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
शेतकर्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर आधार कार्ड, बँक पासबुक, जमीन धारणा प्रमाणपत्र अशी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
शासकीय योजनांची माहिती नियमितपणे तपासून, आपल्या परिसरातील इतर शेतकर्यांनाही या योजनांबद्दल अवगत करावे. येत्या काळातील हे अनुदान शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास निश्चितच मदत करेल.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्यांच्या विकासासाठी राबवल्या जाणार्या या योजना त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करतील. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे शेतकर्यांमध्ये नवा उत्साह निर्माण होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. निवडणुकीनंतर मिळणारा हा आर्थिक लाभ शेतकर्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल, यात शंका नाही.