crop insurance soon अलीकडील काळात महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. विशेषतः २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने १६ जिल्ह्यांतील सुमारे २७ लाख शेतकऱ्यांना १,३५२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम पीक विम्याद्वारे मिळणार आहे. विमा कंपन्यांनी या रकमेच्या २५ टक्के भाग अग्रिम देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पावसाच्या अनियमिततेचा सर्वाधिक फटका २८ जिल्ह्यांतील शेतीला बसला असून, या भागात पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट नोंदवली गेली आहे. कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, या नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे पण वाचा:
ह्या भत्यात तब्बल एवढ्या टक्क्यांनी वाढ, कर्मचाऱ्यांना मिळणार 18 महिन्याची थकबाकी employees 18 months
विशेष करून वाशिम, बीड आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या अपीलांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. बुलढाणा आणि बीड जिल्ह्यांतील नुकसानीची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम देण्यास विमा कंपन्यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी सरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. कृषी सचिव स्वतः विमा कंपन्यांशी संपर्क साधून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्याच्या स्थितीत एकूण ६९ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यासाठी १ हजार ३५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम व्हावी यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन जलद गतीने करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे.
हे पण वाचा:
जेष्ठ नागरिकांना मोठी खुशखबर, खात्यात जमा होणार 12,000 हजार रुपये good news for senior citizens
कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील नुकसानीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला असून, त्यानुसार मदतीचे वितरण केले जाणार आहे. विमा कंपन्यांकडून २५ टक्के अग्रिम रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी, काही जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना या मदतीमुळे दिलासा मिळणार आहे. पीक विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी ही मदत शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल.
राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत केली आहे. जिल्हा स्तरावर अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या असून, मदतीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने व्हावे यासाठी विशेष दक्षता घेतली जात आहे.
या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार असली तरी, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. यासाठी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, पाणी व्यवस्थापनाच्या पद्धती सुधारणे आणि हवामान अंदाज प्रणालीचा अधिक प्रभावी वापर करणे या बाबींवर भर देण्याची आवश्यकता आहे.
अशा प्रकारे, राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. मात्र, या मदतीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
मागेल त्या शेतकऱ्याला मिळणार मोफत कृषी सोलार पंप, पहा अर्ज प्रक्रिया agricultural solar pump