ration card holders get भारतातील गरिबी आणि कुपोषण या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. ही योजना देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पोषक आहार मिळावा या उद्देशाने राबवली जात आहे. या योजनेचे स्वरूप आणि महत्त्व समजून घेऊया.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्न सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेक कुटुंबांना दररोजचे जेवण मिळवणेही कठीण जाते. या परिस्थितीत सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला आणि त्याद्वारे गरजू कुटुंबांना रास्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्वीकारली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला पोषक आहार मिळावा आणि कुपोषणाची समस्या कमी व्हावी.
लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया या योजनेत लाभार्थींची निवड करताना विशेष काळजी घेतली जाते. सर्वात पहिले प्राधान्य दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना दिले जाते. यामध्ये शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींचा प्राधान्याने समावेश केला जातो. लाभार्थींची निवड स्थानिक स्वराज्य संस्था करतात. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत तर शहरी भागात नगरपालिका ही जबाबदारी पार पाडते.
हे पण वाचा:
19 व्या हफ्त्याची तारीख झाली जाहीर हो..!! शेतकऱ्यांनो आत्ताच चेक करा वेळ व तारीख PM Kisan 19 th Installment
शिधापत्रिका आणि नोंदणी प्रक्रिया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) आवश्यक असते. शिधापत्रिका मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. स्थानिक प्रशासनाकडे जाऊन विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. यामध्ये उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा, आधार कार्ड यांचा समावेश असतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रक्रियेसाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही.
लाभार्थींना मिळणारे फायदे या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना अत्यंत कमी दरात मूलभूत खाद्यपदार्थ मिळतात. यामध्ये गहू, तांदूळ, साखर आणि केरोसीन यांचा समावेश असतो. प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या सदस्य संख्येनुसार दरमहा ठराविक प्रमाणात धान्य मिळते. या व्यतिरिक्त काही राज्यांमध्ये डाळ आणि खाद्यतेल देखील रास्त दरात दिले जाते.
योजनेची अंमलबजावणी या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत केली जाते. प्रत्येक भागात रेशन दुकाने स्थापन केली जातात. या दुकानांमधून लाभार्थींना त्यांच्या शिधापत्रिकेनुसार धान्य वितरित केले जाते. आता बहुतेक ठिकाणी आधार कार्डशी जोडलेली बायोमेट्रिक यंत्रणा वापरली जाते, ज्यामुळे गैरव्यवहार टाळता येतो.
डिजिटल व्यवस्था आणि पारदर्शकता सध्या या योजनेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. ई-पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण केले जाते. यामुळे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे. लाभार्थींना मोबाईलवर एसएमएस द्वारे धान्य उपलब्धतेची माहिती मिळते. तसेच ऑनलाईन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
या योजनेत काही आव्हानेही आहेत. काही ठिकाणी अजूनही बोगस शिधापत्रिका आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारी येतात. धान्याची गुणवत्ता आणि वेळेवर पुरवठा या समस्या देखील आहेत. मात्र सरकार या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. डिजिटल व्यवस्था, नियमित तपासणी आणि कडक कारवाई यांद्वारे या समस्या कमी केल्या जात आहेत.
समाजावरील प्रभाव अन्न सुरक्षा योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग अन्नधान्यावर खर्च होत असल्याने, या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक बचत करता येते. ही बचत ते शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या गरजांसाठी वापरू शकतात. याशिवाय कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात या योजनेचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
हे पण वाचा:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात 2100 रुपये जमा, पेंडिंग फॉर्मचे या दिवशी खात्यात पैसे money in account pending
या योजनेत अधिक सुधारणा अपेक्षित आहेत. एक देश एक रेशन कार्ड योजना राबवली जात आहे, ज्यामुळे लाभार्थी देशभरात कुठेही रेशन घेऊ शकतील. धान्याची गुणवत्ता सुधारणे, वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम करणे आणि योजनेची व्याप्ती वाढवणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
अन्न सुरक्षा योजना ही केवळ एक कल्याणकारी योजना नाही तर ती देशातील गरिबांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना पोषक आहार मिळत आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारत आहे. योजनेतील आव्हाने असली तरी त्यावर मात करून ही योजना अधिक प्रभावी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार आणि प्रशासन यांच्या सक्रिय सहभागामुळे ही योजना यशस्वीपणे राबवली जात आहे
