Compensation distribution महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला असून, १४ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नुकसान भरपाईचे निकष आणि रक्कम
केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे (एसडीआरएफ) दर सुधारित केले असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मदत देण्यात येणार आहे:
- जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये
- बागायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर १७,००० रुपये
- बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर २२,५०० रुपये
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही मदत प्रति शेतकरी दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि अंमलबजावणी
१३ जून २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २० जून २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. या निर्णयानुसार, २०२२ च्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एकूण पंधराशे कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची व्याप्ती
या योजनेअंतर्गत:
- एकूण १५,५७,९७१ हेक्टर बाधित क्षेत्र
- २६,५०,९५१ शेतकरी लाभार्थी
- १४ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना लाभ
विशेष मदत योजनेची वैशिष्ट्ये
राज्य सरकारने या मदत योजनेची अंमलबजावणी करताना काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत:
हे पण वाचा:
अखेर पीएम किसानचा 19वा हप्ता जारी, उद्या दुपारी 12:30वाजता तुमच्या खात्यात पैसे. 19th installment of PM
- मदतीचे वितरण थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात
- विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त प्रस्तावांनुसार निधी वितरण
- पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने निधी वितरण
- विनाविलंब मदत वितरणाची व्यवस्था
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची काळजी घ्यावी:
- आधार लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक
- महसूल विभागाकडे नुकसानीची नोंद असणे गरजेचे
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे
- तहसील कार्यालयाशी संपर्कात राहणे
पिक विमा योजनेशी समन्वय
या नुकसान भरपाईव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचाही लाभ घ्यावा अशी शिफारस करण्यात येत आहे. यामुळे:
- दुहेरी संरक्षण मिळते
- नैसर्गिक आपत्तींपासून अधिक सुरक्षितता
- आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या योजना राबवत राहणार आहे. यामध्ये:
- नवीन पीक विमा योजना
- शेती आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कृषी विस्तार सेवा
ही नुकसान भरपाई योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा ठरणार आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारची ही पाऊले शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या तालुका कृषी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती वेळेत सादर केल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
हे पण वाचा:
लाडक्या बहिण योजनेचे जानेवारी हफ्त्याचे पैसे आले हो..! आत्ताच चेक करा खाते January installment Ladkya Bahin