farmers get a big gift भारतीय शेतीक्षेत्रासाठी नववर्षाची सुरुवात आशादायक ठरली आहे. 2025 च्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे नूतनीकरण आणि खत अनुदानाचा समावेश आहे, जे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे नवे स्वरूप
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स स्कीम या दोन्ही योजनांना पुढील वर्षासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांसाठी केंद्र सरकारने 69,000 कोटी रुपयांची प्रचंड तरतूद केली आहे, जी शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेप्रती सरकारची बांधिलकी दर्शवते. या योजना 2025-26 पर्यंत विस्तारित करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये अधिक राज्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
नवीन योजनांमध्ये केलेल्या सुधारणा शेतकऱ्यांच्या गरजांना प्राधान्य देतात. विमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हवामान आधारित पीक विमा योजनेमुळे फळबाग शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
खत अनुदानातून शेतकऱ्यांना दिलासा
डीएपी खतांच्या किंमतीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेली चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बाजारपेठेत असलेल्या अफवांना छेद देत, सरकारने डीएपी खताच्या 50 किलो बॅगचा दर 1350 रुपये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एनबीएस योजनेअंतर्गत प्रति टन 3500 रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेतील खतांच्या किमतींमधील चढउतारांचा प्रभाव भारतीय शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उच्च गुणवत्तेची खते उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण राहील.
नवीन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी केल्या जाणार आहेत. या सूचनांमध्ये विमा दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया, पात्रता निकष, आणि लाभ मिळवण्याची कार्यपद्धती यांचा तपशीलवार समावेश असेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून या प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच
या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होणार आहे. एका बाजूला पीक विमा योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला खत अनुदानामुळे उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहील. हे दोन्ही निर्णय एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता आणण्यास मदत करतील.
जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या योजना अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतात. वाढत्या तापमानामुळे पीक पद्धतींमध्ये बदल करणे आवश्यक होत आहे. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण आणि परवडणारी खते यांची उपलब्धता शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पीक पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करेल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमधून शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट होते. 69,000 कोटी रुपयांची तरतूद आणि खत अनुदानासाठीची वाढीव रक्कम यातून सरकारची कृषिक्षेत्राप्रतीची बांधिलकी दिसून येते. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच मिळणार असून, त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होईल. भारतीय शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारे, कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचवणे आणि त्यांना लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करणे हे पुढील महत्त्वाचे आव्हान असेल.