Soybean market price increase भारतीय कृषी क्षेत्रात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे सोयाबीन पिकाच्या भविष्याला नवी दिशा मिळाली आहे. विशेषतः खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कवाढीच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
वर्तमान परिस्थितीचे विश्लेषण इंदूर येथील ब्रिलियंट कॉन्फरन्स सेंटरमध्ये आयोजित सोयाबीन कार्यशाळेत डॉ. डेविस जैन यांनी सांगितल्यानुसार, चालू वर्षात देशात सुमारे 225 लाख टन खाद्यतेलाची आयात अपेक्षित आहे. सध्या भारत दरवर्षी खाद्यतेल आयातीवर सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करतो, जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा आहे. खाद्यतेलाच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील हे असंतुलन चिंताजनक आहे.
सरकारची महत्त्वपूर्ण पावले या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत:
- राष्ट्रीय तेल मिशनची स्थापना:
- देशांतर्गत तेलबिया पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन
- शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
- आयात शुल्कात वाढ:
- खाद्यतेल आयातीवर 20% अतिरिक्त शुल्क
- देशांतर्गत उत्पादनाला संरक्षण
- स्थानिक प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन
- दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण:
- 2030-31 पर्यंत 697 लाख टन तेलबिया उत्पादनाचे लक्ष्य
- स्वदेशी उत्पादनाद्वारे 72% गरजा भागवण्याचे उद्दिष्ट
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे ध्येय
जागतिक परिस्थितीचा प्रभाव रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक खाद्यतेल बाजारपेठेत मोठे बदल झाले आहेत:
- युक्रेन आणि रशियामधील सूर्यफूल उत्पादनात 15-20 लाख टनांची घट
- आयात धोरणात बदल: युक्रेनकडून 30% आणि रशियाकडून आपत्कालीन पुरवठा
- तुर्कस्तानची नवी भूमिका: जागतिक सूर्यफूल तेल आयात आणि प्रक्रिया
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने नोव्हेंबर महिन्यात भारतात खाद्यतेलाच्या आयातीत वाढ अपेक्षित आहे:
- दरमहा सुमारे 18 लाख टन खाद्यतेलाची आयात
- सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत वाढीची शक्यता
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या दरात वाढीची अपेक्षा
शेतकऱ्यांसमोरील महत्त्वाचे मुद्दे:
- सरकारी हमी खरेदी:
- बाजारभाव हमी किमतीपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता
- नियमित खरेदी महत्त्वाची
- भाव स्थिरतेसाठी आवश्यक
- प्रक्रिया उद्योगाचे फायदे:
- आयात शुल्कवाढीमुळे स्थानिक प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन
- शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत
- रोजगार निर्मितीची संधी
भविष्यातील मार्ग राष्ट्रीय तेल मिशनच्या माध्यमातून देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे एका बाजूला परकीय चलनाची बचत होईल, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा.
- शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा
- सरकारने हमी भावाने खरेदी सुरू ठेवावी
- प्रक्रिया उद्योगांनी शेतकऱ्यांशी दीर्घकालीन करार करावेत
- संशोधन संस्थांनी नवीन बियाणे विकसित करण्यावर भर द्यावा
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्यात यावे
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे सोयाबीन शेतीला नवी दिशा मिळाली आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयात कमी करण्याचे धोरण यशस्वी होण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन उत्पादन वाढवावे आणि देशाला खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यात योगदान द्यावे.