Farmers’ loan waiver राज्यातील नवीन सरकारने आपल्या कार्याची सुरुवात केली आहे आणि हिवाळी अधिवेशनही यशस्वीरित्या पार पडले आहे. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अनेक अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या, परंतु सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे, विशेषतः विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी, ज्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
महायुती सरकारच्या काळात, २०१९ पासून शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाची सरसकट माफी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. भाजपच्या वतीने काढण्यात आलेल्या घोषणापत्रात याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता. तथापि, हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करतील, अशी अपेक्षा असतानाही, शेतकऱ्यांना निराशा हातात लागली. शेतकरी कृती समितीच्या सदस्यांनी याबाबत आवाज उठवला आहे आणि सरकारकडे एकदाचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली आहे.
कर्जमाफीच्या संदर्भात, राज्यात २००२ पासून तीन वेळा कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्येक वेळी कर्जमाफीच्या अटी वेगळ्या होत्या; कधी शेतीच्या आकारमानावर तर कधी किमान रक्कम ठरवून कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. तथापि, या सर्व कर्जमाफींचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. विशेषतः विदर्भातील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यात अडचणी आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीमागे अनेक कारणे आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. बँकांची धोरणे आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त होण्यात अडचणी येत आहेत. काही शेतकऱ्यांवर २००३ पासून कर्ज आहे, आणि बँकांनी कर्जमाफीच्या वेळी मुद्दल आणि व्याज यांची बेरीज करून रक्कम शासनाला दिली आहे. याला ‘पुनर्गठन’ असे नाव दिले गेले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने एक ठोस योजना तयार करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने एक ठोस धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम, व्याज दर, आणि कर्जमाफीच्या अटी यांचा समावेश असावा. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक सुसंगत योजना तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करता येईल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने एक ठोस धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम, व्याज दर, आणि कर्जमाफीच्या अटी यांचा समावेश असावा. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक सुसंगत योजना तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करता येईल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने एक ठोस धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम, व्याज दर, आणि कर्जमाफीच्या अटी यांचा समावेश असावा. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक सुसंगत योजना तयार करणे आवश्यक आहे
