Free ration for citizens गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अन्नधान्य पुरवठा सुलभ करण्यासाठी सरकारने राशन कार्ड व्यवस्था राबवली आहे. मात्र या व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सर्व राशन कार्डधारकांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ई-केवायसीचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे
राशन वितरण व्यवस्थेमध्ये बनावट कार्डे आणि गैरवापर रोखण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या अनेक कुटुंबे एकापेक्षा जास्त राशन कार्डांचा वापर करत आहेत, तर काही जण नोकरी करत असूनही या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. ई-केवायसीमुळे अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया
ई-केवायसी करण्यासाठी राशन कार्डधारकांनी पुढील पावले उचलावीत:
हे पण वाचा:
लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जानेवारीचे 1,500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात beneficiary woman’s account
१. स्थानिक राशन दुकानात जा २. आधार कार्ड आणि राशन कार्ड सोबत घ्या ३. बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा लावून पडताळणी करा ४. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे
महत्त्वाची टप्पे आणि मुदत
सुरुवातीला ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ही मुदत होती. मात्र अनेक नागरिकांच्या सोयीसाठी ही मुदत फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर ज्या राशन कार्डधारकांनी ई-केवायसी केलेली नसेल, त्यांचे राशन कार्ड निष्क्रिय केले जाईल.
ई-केवायसी न केल्यास होणारे परिणाम
१. राशन कार्ड बंद होईल २. मोफत धान्य योजनेचा लाभ मिळणार नाही ३. इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येतील ४. कार्डावरून ज्या सदस्यांची ई-केवायसी झालेली नाही त्यांची नावे काढली जातील
विशेष सूचना
- परगावी असलेल्या नागरिकांनी त्या गावातील राशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी करावी
- कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची ई-केवायसी आवश्यक आहे
- ज्या सदस्यांची ई-केवायसी होईल, त्यांनाच धान्य मिळेल
योजनेचे फायदे
ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना योग्य लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे:
- बनावट राशन कार्डे शोधता येतील
- गरजू लोकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल
- सरकारी योजनांचा दुरुपयोग रोखला जाईल
राशन कार्डधारकांनी फेब्रुवारी २०२५ च्या मुदतीची गंभीर दखल घ्यावी. ई-केवायसी न केल्यास राशन कार्ड बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. विशेषतः ज्या कुटुंबांना या धान्य वितरण व्यवस्थेची खरोखर गरज आहे, त्यांनी आपले राशन कार्ड सुरू ठेवण्यासाठी तात्काळ कारवाई करावी.
सरकारच्या या निर्णयामागे गरीब आणि गरजू नागरिकांना न्याय देण्याचा हेतू आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया राबवल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांना योग्य लाभ मिळेल आणि गैरव्यवहार रोखता येईल. त्यामुळे सर्व राशन कार्डधारकांनी या प्रक्रियेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करावी.
