giving free housing महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महा आवास अभियान २०२४-२५’ या नावाने सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून सुरू झालेले हे अभियान १० एप्रिल २०२५ पर्यंत म्हणजेच १०० दिवस राबवले जाणार आहे.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण योजनांची गुणवत्ता सुधारणे आणि गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे हा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या गृहनिर्माण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना यांचा समावेश आहे.
हे पण वाचा:
महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्ह्याची निर्मिती! आत्ताच पहा नवीन जिल्ह्याची यादी 22 new districts in Maharashtra
जागा उपलब्धतेसाठी विशेष तरतुदी
या अभियानांतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनेद्वारे जागा खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
याशिवाय शासकीय जमिनींचा वापर करून लाभार्थ्यांना विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमबद्ध करून त्या जागांचे रूपांतर फायदेशीर जागांमध्ये केले जाणार आहे. तसेच हक्काची जागा मिळेपर्यंत लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभार्थी निवडीचे निकष
या योजनेत लाभार्थी निवडताना प्रामुख्याने गरीब आणि भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांना आतापर्यंत कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, अशा कुटुंबांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती, अल्पसंख्यांक समाज, दिव्यांग व्यक्ती आणि विधवा महिलांचा प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे.
या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीमार्फत लाभार्थी निवड, जागा उपलब्धता आणि घरकुल बांधकामाचे नियोजन केले जाणार आहे. तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यान्वयन समिती कार्यरत राहणार आहे.
हे पण वाचा:
2014 साली रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये एवढ्या हजारांची वाढ! Pensions of employees
लाभार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा
या अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना केवळ जागा आणि घरकुल एवढ्यापुरतीच मदत मर्यादित नाही. घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे विनाविलंब मिळवून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगी, वीज जोडणी, पाणी जोडणी यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी एकच खिडकी योजना राबवली जाणार आहे. याशिवाय बांधकाम सामग्रीची खरेदी सवलतीच्या दरात करता यावी यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आर्थिक तरतूद आणि हप्ते वितरण
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे ३ लाख रुपयांचे कर्जमाफ, कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याच्या गरजेनुसार आणि योजनेच्या निकषांनुसार आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही मदत टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल. पहिला हप्ता जागा ताब्यात घेतल्यानंतर, दुसरा हप्ता पाया भरल्यानंतर, तिसरा हप्ता छत पातळीपर्यंत बांधकाम झाल्यानंतर आणि शेवटचा हप्ता घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर दिला जाईल.
या अभियानामुळे राज्यातील लाखो गरजू कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे न केवळ गरजू कुटुंबांना छत मिळणार आहे
