Pensions of employees भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आज एक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च पेन्शन मिळण्याची आशा क्षीण होत चालली आहे. या परिस्थितीमागे अनेक कारणे असून, त्यांचा सखोल अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.
प्रमुख आव्हाने आणि अडचणी
एफसीआय कर्मचाऱ्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (ईपीएफओ) स्पष्ट नकार. ईपीएफओने अलीकडेच देशभरातील कार्यालयांना 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या एफसीआय कर्मचाऱ्यांच्या उच्च पेन्शन मागण्या फेटाळण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांमध्ये एफसीआयने केलेले युक्तिवाद आणि ते का मान्य करता येणार नाहीत याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर या दिवशी पासून वितरणास सुरुवात get 3 free gas cylinders
व्यवस्थापनाची भूमिका
एफसीआय व्यवस्थापनाची भूमिका या संदर्भात अत्यंत निष्क्रिय राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही व्यवस्थापनाने आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यांनी ईपीएफओकडे पाठपुरावा केला असला तरी तो केवळ औपचारिक स्वरूपाचा होता. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी त्यांनी कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई केली नाही.
कामगार संघटनांची भूमिका
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
कामगार संघटनांचीही या प्रकरणी भूमिका समाधानकारक नाही. एकाही कामगार संघटनेने एफसीआय व्यवस्थापनावर ईपीएफओ विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गंभीर दबाव आणला नाही. या उदासीन दृष्टिकोनामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकच एकाकी पडले आहेत.
न्यायालयीन लढाई
काही सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र या याचिकांचा निकाल लागण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि गुंतागुंत यामुळे निर्णय मिळण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर 2016 आणि 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये उच्च पेन्शनच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. मात्र दुर्दैवाने या निर्णयांचा लाभ 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या एफसीआय कर्मचाऱ्यांना मिळू शकला नाही. ईपीएफओने या निर्णयांची अंमलबजावणी आपल्या सोयीनुसार केली आहे.
परिणाम आणि भविष्य
हे पण वाचा:
‘लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातील बातम्या चुकीच्या’ अदिती तटकरे News regarding Ladki Bahin
या सर्व परिस्थितीचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरलेली निराशा. अनेकांनी आता उच्च पेन्शन मिळण्याची आशाच सोडून दिली आहे. महागाईच्या वाढत्या काळात कमी पेन्शनमध्ये जगणे त्यांच्यासाठी कठीण होत चालले आहे.
पुढील मार्ग
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- एफसीआय व्यवस्थापनाने सक्रिय भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे.
- कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन या प्रश्नासाठी संघटितपणे लढा देणे आवश्यक आहे.
- सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनांनी राजकीय पातळीवर पाठपुरावा करून सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे.
- कायदेशीर लढ्यासाठी एक समन्वित रणनीती आखणे आवश्यक आहे.
एफसीआयच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची उच्च पेन्शनची लढाई ही केवळ आर्थिक नाही तर न्यायासाठीची लढाई आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही त्यांना न्याय मिळत नसल्याने त्यांच्यात नैराश्य पसरले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. केवळ तरतुदी आणि नियमांच्या व्याख्येवर अडकून न राहता कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तरच या गंभीर प्रश्नावर योग्य तोडगा निघू शकेल.