Crop insurance deposited महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशादायक वातावरण निर्माण करणारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी १ जूनपासून पीक विम्याचे वाटप सुरू होणार असून, यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली असून, पावसाळी हंगामात झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना ७५ टक्के पीक विमा रक्कम मिळणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील या विमा वाटपामध्ये एक विशेष महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ४८ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर थेट १०,०९५.८ कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी विमा कंपन्यांनी आधीच १,९०० कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
जिल्हानिहाय निधी वाटपाचा आढावा घेतल्यास, नाशिक जिल्ह्यातील ३.५ लाख शेतकऱ्यांना १५५.७४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील २.३१ लाख शेतकऱ्यांसाठी १६०.२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील १.८२ लाख शेतकऱ्यांना १११.४१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. सातारा जिल्ह्यातील ४०,४०६ शेतकऱ्यांना ६.७४ कोटी रुपये, तर सांगली जिल्ह्यातील ९८,३७२ शेतकऱ्यांसाठी २२.०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील बीड जिल्हा सर्वाधिक लाभार्थी असलेला जिल्हा ठरला आहे. या जिल्ह्यातील ७.७० लाख शेतकऱ्यांना २४१.४१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. जालना जिल्ह्यातील ३.७० लाख शेतकऱ्यांसाठी १६०.४८ कोटी रुपये, तर लातूर जिल्ह्यातील २.१९ लाख शेतकऱ्यांना २४४.८७ कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे. या विपरीत, कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र केवळ २२८ शेतकऱ्यांना १३ लाख रुपयांचे वाटप होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी पीक विमा मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर (pmkisan.gov.in) जाऊन लाभार्थी यादीमध्ये आपले नाव तपासून पाहावे. त्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी बायोमेट्रिक किंवा ओटीपी पद्धतीचा वापर करता येईल. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची व आधार क्रमांकाची माहिती अचूक असल्याची खातरजमा करावी.
राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा उभी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, २५ टक्के विमा रक्कम २१ दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मंजूर – महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा नवीन जीआर जारी! Heavy rain damage compensation
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जात असून, लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत संपूर्ण रक्कम पोहोचण्याची खात्री केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र आपली सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे.
पावसाळी हंगामातील अनियमित पाऊस आणि त्यामुळे झालेले पीक नुकसान लक्षात घेता, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. विशेषतः छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत होणार आहे.
शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, विमा रकमेचे वाटप वेळेत व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारनेही या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारची ही पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी या योजनेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.