victory of employees कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेतील दोन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रजा रोखीकरण (Leave Encashment) हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेमध्ये कार्यरत असलेले दोन कर्मचारी – श्री. दत्ताराम सावंत आणि सौ. सीमा सावंत यांनी 2015 मध्ये स्वेच्छेने नोकरीतून निवृत्ती घेतली. श्री. सावंत हे 1984 पासून सहाय्यक व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते, तर सौ. सावंत याही 1984 पासूनच बँकेत रोखपाल म्हणून कार्यरत होत्या. दोघांनीही योग्य पद्धतीने आणि नियमांचे पालन करून राजीनामा दिला होता.
समस्येचे मूळ
राजीनामा देताना दोन्ही कर्मचाऱ्यांना बँकेकडून त्यांच्या कामगिरीबद्दल समाधानकारक प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, त्यांना त्यांच्या शिल्लक असलेल्या विशेषाधिकार रजेचे रोखीकरण करण्यास बँकेने नकार दिला. या निर्णयामुळे दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आणि त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन झाले.
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
न्यायालयीन लढाई
आपल्या हक्कांसाठी दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात त्यांनी आपली बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, रजा रोखीकरण हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि त्यांनी ती रजा आपल्या सेवाकाळात कमावली आहे. त्यामुळे त्यांना या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक आहे.
न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले:
- रजा रोखीकरण हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.
- कर्मचाऱ्याने कमावलेली रजा ही त्याची मालमत्ता आहे.
- वैध कायदेशीर तरतुदींशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रजा रोखीकरणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
- विशेषाधिकार रजा नियोक्त्याला विकून त्याबदल्यात पैसे मिळवणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.
घटनात्मक तरतुदींचे महत्त्व
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणे किंवा त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 300A चे उल्लंघन आहे. या कलमानुसार, कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. रजा रोखीकरण हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क असल्याने, त्यांना या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन ठरते.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
या निर्णयामुळे सरकारी आणि अर्धसरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे पुढील महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत:
- कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
- नियोक्त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत अधिक जागरूक रहावे लागेल.
- भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
- कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कर्मचारी हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरला आहे. या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी कमावलेले हक्क हे त्यांची मालमत्ता आहे आणि त्यांना या हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी कल्याण आणि कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीला नवी दिशा मिळाली आहे.
हे पण वाचा:
‘लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातील बातम्या चुकीच्या’ अदिती तटकरे News regarding Ladki Bahin