Crop insurance deposited महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यावर्षी पावसाळ्यात पडलेल्या खंडामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सुमारे 35 लाख 8 हजार शेतकऱ्यांना सतराशे कोटी रुपयांचा अग्रीम पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संकटकाळात आधारस्तंभ ठरणार आहे.
नवनियुक्त कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिवाळीपूर्वीच विम्याची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्य पीक विमा कंपनीने 1700 कोटी रुपयांचा आगाऊ पीक विमा वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाल्याच्या पुष्टीसाठी एसएमएस पाठविण्यात आले आहेत.
जिल्हानिहाय वाटप
विविध जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याचे वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:
- बीड जिल्हा: सर्वाधिक 7,70,574 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 241 कोटी 21 लाख रुपयांची रक्कम मंजूर
- नाशिक जिल्हा: 3,50,000 शेतकऱ्यांना 155.74 कोटी रुपये
- अहमदनगर: 2,31,831 लाभार्थींना 160 कोटी 28 लाख रुपये
- धाराशिव: 4,98,720 शेतकऱ्यांना 218 कोटी 85 लाख रुपये
- लातूर: 2,19,535 लाभार्थींना 244 कोटी 87 लाख रुपये
- जालना: 3,70,625 शेतकऱ्यांना 160 कोटी 48 लाख रुपये
- परभणी: 4,41,970 लाभार्थींना 206 कोटी 11 लाख रुपये
योजनेची कार्यपद्धती
अंतरिम नुकसान भरपाई (MSA) अंतर्गत, जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपन्यांना विशेष नोटीस बजावल्या होत्या. या नोटिशींनुसार विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम पीक विमा रक्कम देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. काही विमा कंपन्यांनी या निर्णयाला विभागीय आणि राज्य स्तरावर आव्हान दिले असले तरी, अखेर सर्व विमा कंपन्यांनी एकत्रितपणे 1700 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यास सहमती दर्शविली आहे.
शासकीय पातळीवरील प्रयत्न
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष घातले आहे. त्यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना शेतकऱ्यांपर्यंत विमा रक्कम लवकरात लवकर पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, पीक विमा कंपन्यांवरील सुनावणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
योजनेचे महत्त्व आणि प्रभाव
ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण:
- पावसाळ्यातील खंडामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे
- दिवाळीपूर्वी मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देईल
- पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि इतर शेती साहित्य खरेदीसाठी मदत होईल
- कर्जबाजारीपणापासून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल
राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला त्याच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जात आहे. याशिवाय, मोबाईल एसएमएसद्वारे रक्कम जमा झाल्याची माहिती दिली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप विमा रक्कम मिळालेली नाही, त्यांना लवकरच ती मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकते. पावसाळ्यातील अनियमिततेमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राज्यातील 35 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.