Pensioners during period केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण विषय सध्या चर्चेत आहे – तो म्हणजे 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी एक अतिरिक्त वेतनवाढ. हा विषय विशेषतः महत्त्वाचा ठरला आहे कारण यामध्ये अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हित गुंतलेले आहे.
सद्यस्थितीचे विश्लेषण: रेल्वे बोर्डाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. या आदेशानुसार एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु त्यात एक महत्त्वाची अट होती – हा लाभ सर्वांना नव्हे, तर केवळ न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये यशस्वी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार होता. या निर्णयामुळे निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
न्यायालयीन निर्णयांचे महत्त्व: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मदनमोहन धामी प्रकरणात (याचिका क्रमांक WP (C) 173/2020) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार सर्व निवृत्तिवेतनधारकांना एक अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ मिळायला हवा, मग ते न्यायालयात गेले असोत किंवा नसोत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की वैयक्तिक अर्ज दाखल करण्याने न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो आणि म्हणूनच हा लाभ सर्वांसाठी समान असावा.
हे पण वाचा:
दर तीन महिन्याला जेष्ठ नागरिकांच्या खात्यात 30,852 रुपये जमा, नवीन अपडेट जारी Senior citizens new update
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत: सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयावर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाच्या मते, ज्या कर्मचाऱ्यांनी 12 महिने सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना एक अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ मिळणे हे त्यांच्या कष्टाचे फळ आहे आणि ते नाकारता येणार नाही.
वर्तमान आव्हाने: सध्याची परिस्थिती अशी आहे की केंद्र सरकार हा लाभ वैयक्तिक आधारावर देत आहे. न्यायालयीन यश मिळवलेल्या व्यक्तींनाच हा लाभ मिळत आहे, जे अनेक दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या विषयावर खर्च विभागाकडून निर्णय अपेक्षित आहे आणि त्यानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडून अंतिम आदेश येण्याची शक्यता आहे.
सीएजीची भूमिका: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (सीएजी) यांनी 18 जानेवारी 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकात न्यायालयीन आणि गैर-न्यायालयीन प्रकरणांमधील कर्मचाऱ्यांना समान वागणूक देण्याची शिफारस करण्यात आली. सीएजीच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आधीच हा लाभ मिळत आहे, जे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
भारतीय पेन्शनर्स सोसायटीची भूमिका: भारतीय पेन्शनर्स सोसायटीने या विषयावर सक्रिय भूमिका घेतली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारकडे एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे – सर्व निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक समान परिपत्रक जारी करावे. यामागील मुख्य उद्देश सर्व पेन्शनधारकांना समान लाभ मिळावा आणि विद्यमान संभ्रम दूर व्हावा हा आहे.
जर केंद्र सरकारने सर्वांसाठी समान निर्णय घेतला नाही, तर अनेक पेन्शनधारकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. हे न केवळ वेळ आणि पैशांच्या दृष्टीने नुकसानकारक ठरेल, तर न्यायालयांवरील कामाचा भारही वाढवेल. न्यायालयांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकरणांमुळे लाखो खटले दाखल होऊ शकतात.
या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता, एक गोष्ट स्पष्ट होते की सर्व निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक समान धोरण असणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन निर्णय, सीएजीचे परिपत्रक आणि पेन्शनर्स सोसायटीची मागणी या सर्वांचा विचार करता, केंद्र सरकारने या विषयावर त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यामुळे न केवळ निवृत्तिवेतनधारकांना न्याय मिळेल, तर अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रियाही टाळता येईल.
