Pension of EPS-95 holders गेल्या अनेक वर्षांपासून EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असताना, आता अखेर त्यांच्यासाठी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर EPS-95 योजनेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील संभाव्य बदलांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
1995 मध्ये सुरू करण्यात आलेली कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) ही खासगी क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही नियमित योगदान देतात. कर्मचारी आपल्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम EPF मध्ये जमा करतो, तर नियोक्त्याच्या 12% योगदानापैकी 8.33% रक्कम EPS मध्ये आणि 3.67% EPF मध्ये जमा होते.
सध्याची आव्हाने आणि मागण्या
वर्तमान परिस्थितीत EPS-95 पेन्शनधारक अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. महागाईच्या वाढत्या दरामुळे सध्याची किमान पेन्शन रक्कम (रु. 1,000) अपुरी पडत आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांकडून पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात येत आहेत:
- किमान मासिक पेन्शन रु. 7,500 पर्यंत वाढवणे
- महागाई भत्ता लागू करणे
- पेन्शनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे
सरकारची भूमिका आणि नवीन पाऊले
हे पण वाचा:
रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय या नागरिकांचे बँक खाते होणार बंद चेक करा खाते Reserve Bank closed
केंद्र सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. 10 जानेवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी EPS-95 पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. येत्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात या मागण्यांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल क्रांतीचे पाऊल: CPPS
EPFO ने 1 जानेवारी 2025 पासून केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) कार्यान्वित केली आहे. या नवीन व्यवस्थेमुळे पेन्शनधारकांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- देशातील कोणत्याही बँकेतून पेन्शन काढता येणे
- पेन्शन पेमेंट ऑर्डर हस्तांतरणाची गरज नसणे
- पेमेंट प्रक्रियेत पारदर्शकता
- वेळेची बचत आणि सुलभ व्यवहार
पेन्शन गणना पद्धत
EPS-95 अंतर्गत पेन्शनची गणना एका विशिष्ट सूत्रानुसार केली जाते. पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन x पेन्शनयोग्य सेवा) / 70 या सूत्रात पेन्शनपात्र पगार हा मागील 12 महिन्यांचा सरासरी मूळ पगार (कमाल रु. 15,000) आणि पेन्शनपात्र सेवा ही EPS मधील योगदानाची वर्षे (कमाल 35 वर्षे) विचारात घेतली जातात.
योजनेचे व्यापक फायदे
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मंजूर – महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा नवीन जीआर जारी! Heavy rain damage compensation
EPS-95 योजना केवळ निवृत्ती वेतनापुरती मर्यादित नाही. या योजनेत इतरही महत्त्वपूर्ण लाभ समाविष्ट आहेत:
- अपंगत्व निवृत्ती वेतन
- विधवा/विधुर पेन्शन
- मुलांसाठी पेन्शन
- नामनिर्देशितांसाठी पेन्शन
पेन्शन वाढीच्या मागणीसमोर काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आर्थिक भार. तसेच EPFO ची आर्थिक स्थिरता राखणे आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांवर होणारा परिणाम यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, या आव्हानांवर मात करत योजनेत पुढील सुधारणा अपेक्षित आहेत:
- किमान पेन्शनमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ
- डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा अधिक विस्तार
- पेन्शन फंड गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल
- नवीन सुविधांचा समावेश
EPS-95 पेन्शन योजना ही लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनाशी निगडित आहे. सरकारने या योजनेत सुधारणा करण्याची दाखवलेली तयारी ही निश्चितच स्वागतार्ह आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. मात्र, पेन्शन वाढीची मागणी हे एक आर्थिक आव्हान असले तरी, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ते टाळता येणार नाही.
