Petrol and diesel prices देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारे बदल हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. दररोज सकाळी ६ वाजता तेल कंपन्यांकडून जाहीर होणाऱ्या नवीन दरांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः वाहतूक खर्च, दैनंदिन वस्तूंच्या किमती आणि सर्वसाधारण महागाईचा दर यांच्यावर याचा थेट प्रभाव पडतो.
राज्यनिहाय दरांमधील तफावत: देशाच्या विविध राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. ही तफावत मुख्यतः राज्य सरकारांनी आकारलेल्या करांमुळे निर्माण होते. काही राज्यांमध्ये इंधनावरील कर अधिक असल्याने तेथील किंमती जास्त असतात, तर काही राज्यांमध्ये तुलनेने कमी कर असल्याने किंमती कमी आहेत. यामुळेच सीमावर्ती भागांमध्ये अनेकदा शेजारील राज्यातून इंधन भरण्याची प्रवृत्ती दिसून येते.
वाहतूक क्षेत्रावरील परिणाम: इंधन दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम वाहतूक क्षेत्रावर होतो. मालवाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा थेट परिणाम बाजारातील वस्तूंच्या किमतींवर होतो. छोटे व्यावसायिक, रिक्षाचालक, खासगी वाहन चालक यांच्यावर याचा विशेष ताण येतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही याचा परिणाम होऊन प्रवासी भाड्यात वाढ होते.
शेती क्षेत्रावरील प्रभाव: शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे डिझेल महाग झाल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होते. शेतमालाची वाहतूक महाग होते. यामुळे एकूणच शेती क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा प्रभाव: जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा थेट परिणाम देशातील इंधन दरांवर होतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारण, युद्धजन्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती यांचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर होतो. भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करावे लागत असल्याने या सर्व घटकांचा परिणाम देशातील इंधन दरांवर होतो.
सरकारी धोरणांचा प्रभाव: केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या करधोरणांचा थेट प्रभाव इंधन दरांवर पडतो. इंधनावरील कर हा सरकारी तिजोरीचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने सरकार कर कमी करण्यास टाळाटाळ करते. मात्र वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेवर याचा मोठा भार पडतो.
हे पण वाचा:
रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय या नागरिकांचे बँक खाते होणार बंद चेक करा खाते Reserve Bank closed
पर्यायी इंधनांची गरज: वाढत्या इंधन दरांमुळे पर्यायी इंधनांच्या वापराची गरज अधोरेखित होते. इलेक्ट्रिक वाहने, सीएनजी, एलपीजी यांसारख्या पर्यायांकडे वळण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारनेही या दिशेने पावले उचलून पर्यायी इंधनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
ग्राहकांसाठी उपाययोजना: वाढत्या इंधन दरांचा सामना करण्यासाठी ग्राहकांनी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे:
- इंधन बचतीसाठी वाहन वापरात काटकसर
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त वापर
- कार पूलिंग व शेअरिंगचा पर्याय
- वाहनांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती
- इंधन बचत करणारी वाहने खरेदी करणे
इंधन दरवाढीची समस्या भविष्यात आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर तेलसाठ्यांची कमतरता, वाढता वापर आणि पर्यावरणीय चिंता यांमुळे इंधन दर नियंत्रणात ठेवणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
उपाययोजनांची गरज: वाढत्या इंधन दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे:
- इंधनावरील करांचे युक्तिवादी स्वरूप
- पर्यायी इंधन तंत्रज्ञानाचा विकास
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण
- इंधन बचतीस प्रोत्साहन
- स्वदेशी तेल उत्पादनात वाढ
इंधन दरवाढ ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक समस्या देखील आहे. याचा सर्वांगीण विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सरकार, तेल कंपन्या आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे या समस्येवर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याची गरज आहे.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मंजूर – महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा नवीन जीआर जारी! Heavy rain damage compensation