new update released देशातील सुमारे एक कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2025 चा अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण यावेळी त्यांच्या महागाई भत्त्याच्या प्रलंबित थकबाकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात थांबवलेला महागाई भत्ता आणि त्याची थकबाकी या विषयावर सरकार सकारात्मक भूमिका घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कोरोना काळातील आर्थिक संकट आणि त्याचे परिणाम 2020 च्या सुरुवातीला जेव्हा कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाला विळख्यात घेतले, तेव्हा भारत सरकारने अनेक कठोर निर्णय घेतले.
यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवृत्तिवेतन (DR) स्थगित करणे. त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक होती आणि सरकारला आरोग्य क्षेत्रावर प्रचंड खर्च करावा लागत होता.
वर्तमान परिस्थिती आणि आशादायी चिन्हे आता परिस्थिती बदलली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आली असून, विकासाचा वेग वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे प्रलंबित डीए थकबाकीची मागणी जोरदारपणे मांडली आहे. जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
2025 च्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षा येत्या 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार डीए थकबाकीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थ मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात या थकबाकीचा समावेश करण्यात आला आहे.
थकबाकीचे महत्त्व आणि आर्थिक प्रभाव 18 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळाल्यास केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम त्यांच्या कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवाय, या निर्णयामुळे बाजारपेठेत मोठी रोकड रक्कम येणार असल्याने, त्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मंजूर – महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा नवीन जीआर जारी! Heavy rain damage compensation
कर्मचारी संघटनांची भूमिका केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी या मागणीसाठी सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांच्या मते, कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांनी मोठे आर्थिक नुकसान सहन केले आहे. आता जेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, तेव्हा ही थकबाकी देणे सरकारसाठी शक्य आहे. शिवाय, यामुळे सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील विश्वासही वाढेल.
डीए थकबाकी मिळाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल, त्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शिवाय, या निर्णयामुळे सरकारी क्षेत्रातील कामाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, कारण कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल.
2025 चा अर्थसंकल्प केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीचा निर्णय झाल्यास त्याचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे लागले आहे.
