Compensation distribution महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी २०२५ चा प्रारंभ मिश्र प्रतिसादांसह झाला आहे. एका बाजूला सरकारी योजनांमधून मिळणारी मदत आणि अनुदाने आशादायक वाटत असताना, दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊया.
पीक विमा भरपाई: शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्य सरकारने नुकतीच ८१४ कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई जाहीर केली आहे, जी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. विशेषतः गहू, हरभरा, मका आणि ज्वारी या पिकांच्या क्षेत्रात झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, खरीप हंगामातील पीक विम्याची रक्कम अद्याप रखडली असून, सुमारे ९ लाख शेतकरी या भरपाईची प्रतीक्षा करत आहेत.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्ती वयात 3 वर्षाची वाढ, पगारात एवढी वाढ Retirement age of employees
तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर: ड्रोन क्रांती
शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कीटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी ड्रोन खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे न केवळ वेळेची बचत होईल, तर औषधांच्या वापरात देखील कमतरता येऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. राज्यभरात ४०० तरुणांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून, हे एक रोजगार निर्मितीचे साधन देखील ठरू शकते.
बाजारपेठेतील स्थिती
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 3000 हजार रुपये पहा पात्रता, व कागदपत्रे Farmers month documents
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासादायक बातमी आहे. अकोला जिल्ह्यात कापसाचा बाजारभाव प्रति क्विंटल ७,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील भावापेक्षा १०० रुपयांनी अधिक आहे. मात्र, सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर बारदाना उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यास अडचणी येत आहेत.
वीज आणि पाणी व्यवस्थापन
महावितरणने शेतकऱ्यांना वीज बिलांच्या थकबाकीबाबत गांभीर्याने विचार करण्यास सांगितले आहे. सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी, थकबाकी न भरल्यास कडक कारवाईची धमकी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सौर ऊर्जा प्रकल्पांतून ३० मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प सुरू होत असून, यातून १०,००० कृषी पंपांना लाभ होणार आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख ठरली, 11:20 वाजता खात्यात पैसे जमा PM Kisan installment
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा १८वा हप्ता तीन महिन्यांपूर्वी वितरित करण्यात आला होता. १९व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्रत्येक हप्त्यात शेतकऱ्यांना २,००० रुपये मिळतात, जे त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी उपयोगी पडतात.
कर्जमाफीची मागणी
मंडळ तालुक्यासह राज्यातील अनेक भागांतून शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सोयगाव तालुक्यातील ४४,०५३ शेतकऱ्यांसह राज्यभरातील अनेक शेतकरी विविध योजनांच्या लाभासाठी प्रतीक्षा करत आहेत.
जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळ यांचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा अवलंब करावा लागणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायांमुळे खर्चात बचत होऊ शकते आणि उत्पादकता वाढू शकते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोरील चित्र मिश्र स्वरूपाचे आहे. सरकारी योजना आणि अनुदाने यांचा लाभ मिळत असला तरी, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यांमुळे अनेक समस्या कायम आहेत. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल या आशादायी बाबी आहेत. मात्र, कर्जमाफी, पीक विमा भरपाई आणि बाजारभाव स्थिरीकरण यासारख्या मूलभूत समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
