subsidy to farmers ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासासाठी शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन हे दोन महत्वपूर्ण व्यवसाय आहेत. विशेषतः अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी हे व्यवसाय उत्तम पर्याय ठरू शकतात. याच कारणासाठी शेळीला ‘गरिबांची गाय’ असे म्हटले जाते. महाराष्ट्र शासनाने या व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत.
शेळीपालन व्यवसायातील आव्हाने: ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबे शेळीपालन करत असली, तरी त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पैशांच्या अभावी ते शेळ्यांसाठी योग्य निवारा उभारू शकत नाहीत. योग्य निवाऱ्याच्या अभावी शेळ्यांमध्ये विविध आजारांचा प्रादुर्भाव होतो. संसर्गजन्य रोग, जंतू आणि बाह्य परजीवी किटकांमुळे शेळ्या आजारी पडतात. परिणामी, शेळ्यांची वाढ खुंटते आणि त्यांचे आर्थिक मूल्य कमी होते.
शासनाची गाय गोठा योजना: या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गाय गोठा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेळीपालकांना शेळी शेड बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. १० शेळ्यांसाठी ४९,२८४ रुपये अनुदान दिले जाते. २० शेळ्यांसाठी या रकमेच्या दुप्पट आणि ३० शेळ्यांसाठी तिप्पट अनुदान मिळू शकते. शेड बांधकामात सिमेंट, विटा आणि लोखंडी सळ्यांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे शेळ्यांना मजबूत आणि सुरक्षित निवारा मिळतो.
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
शेळीपालनाचे फायदे: चांगल्या शेड मुळे शेळ्यांचे आरोग्य सुधारते. शिवाय, शेळ्यांचे मल-मूत्र एकत्र करून त्यापासून उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रीय खत तयार करता येते. हे खत शेतीसाठी वापरल्याने जमिनीची सुपीकता वाढते आणि पिकांचे उत्पादन वाढते. अशा प्रकारे शेळीपालन हा व्यवसाय शेतीलाही पूरक ठरतो.
कुक्कुटपालन: पूरक उत्पन्नाचा स्रोत शेतीसोबत कुक्कुटपालन हा जोड व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण कुटुंबांना पूरक उत्पन्नाबरोबरच प्राणिजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. मात्र, खेड्यांमध्ये कोंबड्यांसाठी योग्य निवारा नसल्याने त्यांचे आरोग्य बिघडते.
कुक्कुटपालन शेड योजना: कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाने कुक्कुटपालन शेड योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत १०० पक्ष्यांसाठी ७.५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे शेड बांधले जाते. शेडची लांबी ३.७५ मीटर आणि रुंदी २.० मीटर असते. भिंतींची उंची आणि जाडी योग्य प्रमाणात ठेवली जाते. छतासाठी लोखंडी तुळ्या आणि गॅल्व्हनाइज्ड पत्रे वापरली जातात. पक्ष्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाते.
अनुदानाचे स्वरूप: १०० पक्ष्यांसाठी शेड बांधण्यासाठी ४९,७७० रुपये अनुदान दिले जाते. १५० पेक्षा जास्त पक्षी असल्यास दुप्पट अनुदान मिळू शकते. ज्या लाभार्थ्यांकडे सध्या १०० पक्षी नसतील, त्यांनी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जमीनदारांसह अर्ज करावा लागतो. मात्र, शेड बांधल्यानंतर १०० पक्षी पाळणे बंधनकारक असते.
लाभार्थी निवडीचे: या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे. भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते. इतर आवश्यक कागदपत्रेही सादर करावी लागतात.
शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वावलंबी होण्यास मदत होते. शासनाच्या या योजनांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांना आणि भूमिहीन कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते. योग्य निवाऱ्यामुळे पशु-पक्ष्यांचे आरोग्य सुधारते आणि त्यांची उत्पादकता वाढते. शेळीपालनातून मिळणारे सेंद्रीय खत शेतीसाठी उपयुक्त ठरते
