PM Kisan yojana news केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत अधिक प्रभावीपणे मिळावी या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होणार असली तरी, काही शेतकरी वर्गांसाठी ते आव्हानात्मक ठरू शकतात.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘एक कुटुंब – एक लाभार्थी’ हे नवे धोरण. या नियमानुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पती, पत्नी किंवा मुलांपैकी कोणीही एकच जण लाभार्थी म्हणून नोंदणी करू शकेल. यापूर्वी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना स्वतंत्रपणे लाभ मिळत होता, परंतु आता त्यावर निर्बंध आले आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे आधार कार्डाची अनिवार्यता. आता अर्ज करताना कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामागचा मुख्य उद्देश योजनेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि बनावट लाभार्थ्यांना आळा घालणे हा आहे.
तिसरा महत्त्वाचा बदल विशिष्ट वर्गांसाठी लागू केलेले निर्बंध आहेत. २०१९ पूर्वी जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना (वारसा हक्काशिवाय), आयकर भरणाऱ्या व्यावसायिकांना आणि पेन्शनधारकांना या योजनेपासून वगळण्यात आले आहे. या निर्बंधांमागे गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा हेतू आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात, जे तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात. आतापर्यंत १८ हप्ते यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले असून, १९ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वितरित होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. तथापि, या बदलांमुळे काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि आधार अपडेशनसारख्या तांत्रिक बाबींमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
शेतकऱ्यांनी नवीन नियमांनुसार अर्ज करताना विशेष काळजी घ्यायला हवी. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड अद्ययावत असणे, बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे, आणि जमिनीचे दस्तऐवज तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अर्ज योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरच भरला जावा.
प्रशासनाकडूनही या बदलांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवणे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे, आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे या गोष्टींवर भर दिला जात आहे. अनेक ठिकाणी मदत केंद्रे उभारली जात असून, तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे.
नवीन नियमांमुळे काही शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, एका कुटुंबातील अनेक सदस्य शेतकरी असतील तर त्यांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरू शकते. तसेच, आधार कार्ड अपडेशन आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागू शकतो.
हे पण वाचा:
पुढील 5 दिवस राज्यात गारपीट तर या भागात जास्त थंडी पहा नवीन हवामान Hailstorm in the state
या योजनेचा मूळ उद्देश लक्षात घेता, नवीन बदल दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकतात. पारदर्शकता वाढल्याने खरोखर गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्यास मदत होईल. योजनेचा गैरवापर रोखला जाईल आणि उपलब्ध निधीचा योग्य वापर होईल.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची पाऊले उचलणारी योजना आहे. नवीन बदलांमुळे काही तात्पुरत्या अडचणी येऊ शकतात, परंतु दीर्घकालीन फायद्यांसाठी या बदलांचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.
