Soybean and cotton आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढत्या पुरवठ्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, या समस्येचा सखोल विचार करणे आवश्यक झाले आहे.
कापूस उत्पादनाची वर्तमान स्थिती राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर यंदा मोठे संकट उभे राहिले आहे. आतापर्यंत राज्यात सुमारे ४० लाख गाठी कापसाची आवक झाली असून, त्यापैकी भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) ने केवळ २० लाख गाठींची खरेदी केली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात आपला माल विकावा लागला, जिथे त्यांना हमी भावापेक्षा ७०० ते ९०० रुपये कमी भाव मिळाला.
सोयाबीन उत्पादकांची बिकट परिस्थिती सोयाबीन उत्पादकांची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. मागील तीन वर्षांपासून हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळत असताना, यंदा भाव २० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. सोयाबीनचा हमी भाव प्रति क्विंटल ४,८९२ रुपये असताना, खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना ४,००० रुपयांच्या आसपास भाव मिळत आहे. यामुळे प्रति क्विंटल सुमारे ९०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
लहान शेतकऱ्यांवरील परिणाम अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. कमी जमिनीमुळे त्यांचे उत्पादन मर्यादित असते आणि आर्थिक गरजांमुळे त्यांना तात्काळ विक्री करण्याशिवाय पर्याय नसतो. परिणामी, त्यांना कमी भावात माल विकावा लागतो.
सरकारी खरेदी व्यवस्थेतील मर्यादा सरकारी खरेदी केंद्रांमध्ये नोंदणी प्रक्रिया आणि प्रतीक्षा कालावधी यांमुळे अनेक शेतकरी खुल्या बाजारात विक्री करण्यास प्राधान्य देतात. सोयाबीनच्या बाबतीत, एकूण अंदाजित ४२-४५ लाख टन उत्पादनापैकी केवळ ६ लाख टनांची सरकारी खरेदी झाली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत खरेदी चालू राहणार असली तरी, अंदाजे २-३ लाख टन अतिरिक्त खरेदी होण्याची शक्यता आहे.
वर्तमान परिस्थितीमुळे पुढील हंगामात या पिकांखालील क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आहे. कापसाचे क्षेत्र आधीच कमी झाले असून, भारत खाद्यतेल आणि कडधान्यानंतर आता कापसाचाही आयातदार बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी मिळणार 4 लाख रुपये पहा आवश्यक कागदपत्रे Vihir aanudan 2025
आवश्यक उपाययोजना १. भावांतर योजनेची अंमलबजावणी: सरकारने हमी भाव आणि बाजार भावातील फरक शेतकऱ्यांना थेट देण्याची व्यवस्था करावी.
२. खरेदी प्रक्रियेचे सुलभीकरण: सरकारी खरेदी केंद्रांमधील प्रक्रिया सुलभ करून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याची सुनिश्चिती करावी.
३. लहान शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना: अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य योजना राबवाव्यात.
हे पण वाचा:
राज्य सरकारचे महिलांना आवाहन, बँक खात्यात सातवा हफ्ता जमा झालाय, आत्ताच चेक करा खाते seventh week’s salary
४. बाजार व्यवस्थेचे बळकटीकरण: स्थानिक बाजारपेठांचे बळकटीकरण करून शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळण्याची व्यवस्था करावी.
सध्याच्या परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना न केल्यास, भारताला खाद्यतेल आणि कडधान्याप्रमाणे कापूस आणि सोयाबीनमध्येही परावलंबी बनावे लागेल. स्थानिक उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य आधार देणे आवश्यक आहे. सरकारने केवळ अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भरतेची घोषणा न करता, प्रत्यक्ष कृतीतून शेतकऱ्यांना आधार देणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी सुरूच राहणार एकनाथ शिंदेची घोषणा Ladki Bahin scheme continue