RBI big action रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आर्थिक क्षेत्रातील शिस्त आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अलीकडेच महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विविध संस्थांविरुद्ध कारवाई करत असताना RBI ने चार सहकारी बँका आणि एका नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीवर (NBFC) लक्षणीय आर्थिक दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, पश्चिम बंगालमधील दहा कंपन्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (Certificate of Registration – CoR) रद्द करण्यात आले आहे.
केवायसी नियमांचे उल्लंघन: तीन बँकांवर कारवाई
केवायसी (Know Your Customer) नियमांचे पालन न केल्याबद्दल तीन सहकारी बँकांना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या बँकांमध्ये बेळगाव जिल्हा महसूल कर्मचारी सहकारी बँक लिमिटेड (कर्नाटक), बाटलागुंडू को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड (डिंडीगुल, तामिळनाडू) आणि शिवकाशी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड (तामिळनाडू) यांचा समावेश आहे. या तिन्ही बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांची केवायसी माहिती निर्धारित कालावधीत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्रीमध्ये अपलोड करण्यात अपयश आले.
जनता सहकारी बँकेवर मोठा दंड
पुण्यातील जनता सहकारी बँक लिमिटेडवर RBI ने १७.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बँकेने काही कर्जदारांच्या कर्ज खात्यांचे अनुत्पादक मालमत्ता (Non-Performing Assets – NPA) म्हणून योग्य वर्गीकरण केले नाही. याशिवाय, बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून सपाट दराने दंडात्मक शुल्क आकारले जात होते, जे नियमांच्या विरोधात आहे. बँकेने शुल्क आकारणीमध्ये पारदर्शकता दाखवली नाही आणि ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरली.
पश्चिम बंगालमधील NBFC वर कठोर कारवाई
हे पण वाचा:
या लोकांना दरवर्षी मिळणार १ लाख रुपये, पहा सविस्तर अर्ज प्रक्रिया detailed application process
RBI ने पश्चिम बंगालमधील दहा नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. या कंपन्यांमध्ये Chapter Equi Pref Ltd, अग्रगण्य क्रेडिट आणि फिनवेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, अमित गुड्स अँड सप्लायर प्रायव्हेट लिमिटेड, आंचल क्रेडिट कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड, अनिका टाय-अप प्रायव्हेट लिमिटेड, अनिका फिनवेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, एएनएम फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, अनुव्रत ट्रान्सपोर्ट सिस्टम लिमिटेड, अपूर्व फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एरियन कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
नियामक कारवाईचे महत्त्व
RBI ची ही कारवाई आर्थिक क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. विशेषतः:
हे पण वाचा:
EPS पेन्शन धारकांना खुशखबर, निवृत्ती वेतनात तब्बल इतक्या हजारांची वाढ नवीन अपडेट जारी EPS pension holders
१. ग्राहक संरक्षण: केवायसी नियमांचे कठोर पालन हे आर्थिक गुन्हेगारी आणि मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण होते आणि बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढतो.
२. आर्थिक शिस्त: NPA वर्गीकरणाच्या नियमांचे पालन न करणे हे बँकेच्या आर्थिक स्थितीची खरी स्थिती लपवण्यासारखे आहे. RBI ची कारवाई अशा प्रथांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
३. ग्राहक शुल्क पारदर्शकता: बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक आणि शुल्क आकारणीसंदर्भात स्पष्ट नियम आहेत. त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
४. NBFC नियमन: नॉन-बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील अनियमितता रोखण्यासाठी RBI सातत्याने प्रयत्नशील आहे. CoR रद्द करणे ही अशा कंपन्यांविरुद्ध सर्वात कठोर कारवाई आहे.
या कारवाईमुळे इतर आर्थिक संस्थांनाही एक स्पष्ट संदेश जात आहे की नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर परिणाम भोगावे लागतील. यामुळे:
१. बँका आणि NBFCs आपल्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करतील.
२. केवायसी नियमांचे पालन आणि माहितीचे डिजिटलायझेशन यावर अधिक लक्ष दिले जाईल.
३. ग्राहकांना आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.
४. अनुत्पादक मालमत्तांचे (NPA) वर्गीकरण अधिक काटेकोरपणे केले जाईल.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना मिळणार दरमहा 10,000 हजार रुपये, असा घ्या योजनेचा लाभ advantage of this scheme
RBI ची ही कारवाई भारतीय आर्थिक क्षेत्राच्या आरोग्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. नियमांचे पालन करणे हे केवळ कायदेशीर आवश्यकता नाही तर ते देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि ग्राहकांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.