Big drop in petrol and diesel केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, सीतारमण यांचा हा सलग सहावा अर्थसंकल्प असून, त्यांनी एक विक्रम निर्माण केला आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय जनतेच्या हिताची काळजी घेण्यासोबतच, देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
वर्तमान आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेता, महागाई आणि स्थिर वेतनवाढ या दोन प्रमुख आव्हानांना तोंड देत असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी अपेक्षित आहेत. विशेषत:, कर सवलती आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये कपात यासारख्या उपाययोजनांची अपेक्षा केली जात आहे.
करप्रणालीत अपेक्षित बदल: नवीन कर प्रणालीअंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही सवलत मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यास मदत करू शकते.
पेट्रोल-डिझेल दरांमध्ये कपात: इंधन दरांमध्ये कपात करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे न केवळ वाहनधारकांना दिलासा मिळेल, तर परिणामी वाहतूक खर्चात होणारी कपात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महागाई कमी करण्यास मदत करू शकते.
शेतकरी कल्याणासाठी विशेष तरतूद: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानात वाढ करून ते 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत नेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
रोजगार निर्मितीवर भर: ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण’ आणले जाण्याची शक्यता असून, यामध्ये ग्रामीण भागातील पदवीधरांसाठी विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम समाविष्ट असू शकतो. या धोरणामुळे विविध सरकारी योजनांमधील रोजगार संधी एकाच छताखाली आणल्या जातील.
आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद: आरोग्य क्षेत्राच्या बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. कोविड-19 महामारीनंतर आरोग्य सेवांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
गृहक्षेत्रास चालना: मेट्रो शहरांमधील स्वस्त घरांची मर्यादा 45 लाख रुपयांवरून 70 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जावरील व्याज सवलतीची मर्यादाही 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
महत्त्वाचे आर्थिक निर्देशांक: वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के इतकी असण्याचा अंदाज आहे. सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च 11.1 लाख कोटी रुपये असला तरी, प्रत्यक्ष खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे. सरकारी कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 85 टक्के असून, त्यापैकी केंद्र सरकारचे कर्ज 57 टक्के आहे.
कर महसुलाच्या बाबतीत, 2024-25 मध्ये एकूण कर महसूल 38.40 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. जीएसटी संकलनात 11 टक्क्यांची वाढ होऊन ते 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
या अर्थसंकल्पासमोर अनेक आव्हाने आहेत. महागाई नियंत्रण, रोजगार निर्मिती, शेतकरी कल्याण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या क्रयशक्तीत वाढ करणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत. मात्र, वाढता कर महसूल आणि जीएसटी संकलन यामुळे सरकारला या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक लवचिकता उपलब्ध होणार आहे.
एकंदरीत, 2024-25 चा अर्थसंकल्प हा विकास आणि कल्याणकारी उपाययोजनांचा समतोल साधणारा असण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देणाऱ्या कर सवलती, शेतकऱ्यांसाठी वाढीव अनुदान, रोजगार निर्मितीसाठी नवीन धोरण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासाचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
