Women in rural areas केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येण्याची अपेक्षा आहे.
कौशल्य विकास हा या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा भाग आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाख महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण त्यांच्या स्थानिक गरजा आणि बाजारपेठेच्या मागणीनुसार निवडले जाणार आहे. यामध्ये पारंपारिक कौशल्यांसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल साक्षरतेवरही भर दिला जाणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांसाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी राखून ठेवला आहे. ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबवली जाणार असून, यातून पाच लाख महिलांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, आणि बाजारपेठेशी जोडण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही. महिलांना त्यांच्या व्यवसायाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि व्यवसाय व्यवस्थापन कौशल्येही शिकवली जाणार आहेत. याशिवाय, त्यांना डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन मार्केटिंग आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याचेही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा उभी केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक समर्पित कक्ष स्थापन केला जाणार आहे, जो महिलांना मार्गदर्शन करेल आणि योजनेच्या लाभासाठी त्यांना मदत करेल. या कक्षाद्वारे महिलांना बँक कर्ज, सरकारी योजना आणि विविध सवलतींची माहिती दिली जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीशी संबंधित व्यवसायांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामध्ये दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालन, फळप्रक्रिया उद्योग यांसारख्या व्यवसायांचा समावेश आहे. या व्यवसायांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे.
स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून महिलांना संघटित करून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या गटांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यास मदत केली जाणार आहे. तसेच, त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे. डिजिटल मार्केटप्लेसवर त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिलांच्या शैक्षणिक विकासावरही भर दिला जाणार आहे. व्यावसायिक शिक्षणासोबतच त्यांना आर्थिक साक्षरता आणि व्यवस्थापन कौशल्येही शिकवली जाणार आहेत. यामुळे त्या आपल्या व्यवसायाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतील.
या सर्व उपक्रमांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण होईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल. याशिवाय, या योजनांमुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या समाजात अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकतील.
केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे देशातील महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि मागासवर्गीय महिलांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.