5 new rules in ladki bahin महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेने एक नवा टप्पा गाठला आहे. या योजनेंतर्गत १५ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या दोन कोटी ६९ लाख इतकी असून, त्यापैकी दोन कोटी ५८ लाख महिला प्राथमिक पात्रतेच्या निकषांवर योग्य ठरल्या आहेत. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत आता नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
सर्वप्रथम लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांचे कुटुंबीय उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता किती, हा मूलभूत प्रश्न आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, सर्व अर्जांची सखोल फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही कार्यवाही अधिक महत्त्वाची ठरली आहे.
आर्थिक भार आणि पडताळणीची आव्हाने: सध्याच्या लाभार्थी संख्येनुसार, प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी सरकारला वार्षिक ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. दरमहा हा खर्च ३८७० कोटी रुपये इतका येतो. आता सरकारने प्रति लाभार्थी २१०० रुपये देण्याचा विचार केल्यास, वार्षिक खर्च ६५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. राज्याच्या तिजोरीवर हा प्रचंड बोजा असून, वित्त विभागाने याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
पडताळणी प्रक्रियेतील आव्हाने: लाभार्थींच्या पात्रतेची खातरजमा करण्यासाठी अनेक मुद्दे तपासावे लागणार आहेत: १. कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे का २. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केला आहे का ३. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न खरोखरच अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे का
या सर्व बाबींची ऑनलाईन पडताळणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींची माहिती सहज उपलब्ध होत असली, तरी इतर निकषांची पडताळणी करणे कठीण आहे.
अंगणवाडी सेविकांची भूमिका: या परिस्थितीत, ज्याप्रमाणे अर्ज भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची मदत घेण्यात आली, त्याचप्रमाणे अर्जांच्या फेरपडताळणीसाठीही त्यांच्या सेवा घेतल्या जाणार आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याचे निश्चित केले आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि भविष्य: ‘माझी लाडकी बहीण’ ही योजना महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची पाऊल आहे. मात्र, योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे:
१. आर्थिक व्यवस्थापन:
- वार्षिक ४६ ते ६५ हजार कोटींचा निधी उभारणे
- नियमित मासिक वितरणाची व्यवस्था
- राज्याच्या अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद
२. पात्रता निश्चिती:
- अर्जांची सखोल तपासणी
- बनावट अर्जांची छाननी
- दुबार लाभार्थींचे निराकरण
३. प्रशासकीय यंत्रणा:
- अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण
- तक्रार निवारण यंत्रणा
- नियमित देखरेख व्यवस्था
भविष्यातील दिशा: सध्याच्या परिस्थितीत, राज्य सरकारसमोर दोन प्रमुख आव्हाने आहेत. एक म्हणजे योजनेसाठी आवश्यक असलेला निधी उभारणे आणि दुसरे म्हणजे खऱ्या लाभार्थींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे. या दोन्ही आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने सर्वंकष योजना आखली आहे.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काटेकोर नियोजन आणि कार्यान्वयन आवश्यक आहे. सध्या सुरू असलेली फेरपडताळणी प्रक्रिया योजनेच्या दीर्घकालीन यशस्वितेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
