benefit of the scheme महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये मोठा बदल करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत लाखो लाभार्थी महिला आता अपात्र ठरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात कडक भूमिका घेतली असून, पात्र लाभार्थींचीच निवड करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
पडताळणी मोहिमेची व्याप्ती ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभरात एक विशेष पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका प्रत्येक लाभार्थी महिलेच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. त्यांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाणार आहे. या पडताळणीदरम्यान ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहन आढळेल, त्या कुटुंबातील महिला लाभार्थींना योजनेतून वगळले जाईल.
सरसकट मंजुरीमुळे उद्भवलेली समस्या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सरसकट अर्ज मंजूर करण्यात आले होते. पात्रतेच्या निकषांकडे फारसे लक्ष दिले गेले नव्हते. याचा परिणाम म्हणून राज्यभरात लाभार्थींची संख्या अपेक्षेपेक्षा बरीच जास्त वाढली. उदाहरणार्थ, केवळ पुणे जिल्ह्यातच २१ लाख ११ हजार ९९१ महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. आता मात्र राज्य सरकारने निकषांचे काटेकोर पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासकीय पातळीवरील कार्यवाही महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी या संदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी राज्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पडताळणी मोहिमेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. परिवहन विभागाने आधीच वाहनधारकांची यादी तयार करून ती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. यामुळे पडताळणी प्रक्रिया अधिक वेगाने व सुलभतेने पार पडणार आहे.
क्षेत्रीय पातळीवरील कार्यवाही राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, तीन स्तरांवर पडताळणी केली जाणार आहे: १. अंगणवाडी सेविका २. पर्यवेक्षिका ३. बालविकास प्रकल्प अधिकारी
हे तिन्ही घटक लाभार्थी महिलांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करतील. चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबांची माहिती नोंदवली जाईल आणि अशा अर्जदारांची यादी राज्य सरकारकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर या लाभार्थींना योजनेतून वगळण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे लाडकी बहीण ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली होती. गरजू महिलांना आर्थिक मदत करून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कुटुंबांतील महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच आता पात्रतेचे निकष काटेकोरपणे लागू करण्यात येत आहेत.
या नवीन निर्णयामुळे राज्यभरातून लाखो लाभार्थी या योजनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे खरोखर गरजू असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. शिवाय, सरकारी निधीचा योग्य वापर होऊन योजनेची प्रभावीता वाढणार आहे.
लाभार्थींसाठी महत्त्वाची माहिती
- ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहन आहे, त्यांनी स्वतःहून योजनेतून माघार घेण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा.
- पडताळणी पथकाला सहकार्य करावे आणि आवश्यक ती माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत.
- योजनेच्या निकषांबाबत कोणतीही शंका असल्यास, स्थानिक अंगणवाडी केंद्र किंवा बालविकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
राज्य सरकारचा हा निर्णय योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पडताळणी मोहीम पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात असून, यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. सर्व संबंधित यंत्रणा या कामात सक्रियपणे सहभागी होत असून, लवकरच या मोहिमेचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील अशी अपेक्षा आहे.