Jan Dhan holders’ आज भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री जन धन योजना. 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना आज देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आर्थिक उन्नतीचे प्रमुख साधन बनली आहे. या लेखात आपण जनधन योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
जनधन योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग सेवांशी जोडण्याचे काम करते. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना दहा हजार ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज व्यवसाय, घरगुती गरजा किंवा वैयक्तिक कामांसाठी वापरता येते. योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सुविधांचा लाभ मिळवून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- कर्ज सुविधा:
- पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध
- दहा हजार रुपयांपर्यंतचा ओव्हरड्राफ्ट
- सुलभ कर्ज प्रक्रिया
- विमा संरक्षण:
- एक लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण
- अपघाती मृत्यू झाल्यास तीन लाख रुपयांचे कव्हरेज
- कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा
- खाते सुविधा:
- रुपे डेबिट कार्ड
- शून्य बॅलन्स खाते
- मोबाइल बँकिंग सुविधा
पात्रता
जनधन खाते उघडण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- किमान वय: 10 वर्षे
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- वैध ओळखपत्र
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा
जनधन खात्यातील एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे ओव्हरड्राफ्ट. यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- खाते किमान सहा महिने जुने असावे
- नियमित व्यवहार असावेत
- खातेधारकाची क्रेडिट हिस्ट्री चांगली असावी
योजनेचे फायदे
- आर्थिक समावेशन:
- बँकिंग सेवांचा विस्तार
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
- आर्थिक साक्षरतेत वाढ
- सामाजिक सुरक्षा:
- विमा संरक्षण
- पेन्शन योजनांशी जोडणी
- आर्थिक सुरक्षितता
- आर्थिक विकास:
- स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन
- लघुउद्योगांना चालना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास
योजनेचे महत्त्व
जनधन योजना ही केवळ एक बँक खाते नाही, तर ती आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे. या योजनेमुळे:
- गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध
- अनौपचारिक कर्ज पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी
- महिला सक्षमीकरणाला चालना
- ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला गती
2023 मधील नवीन सुधारणा
2023 मध्ये या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले:
- ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा पाच हजारांवरून दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवली
- विमा संरक्षण वाढवले
- डिजिटल व्यवहारांना अधिक प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री जन धन योजना ही भारतातील आर्थिक समावेशनाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी भारतीयांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत सामील होण्याची संधी मिळाली आहे. कर्ज सुविधा, विमा संरक्षण आणि इतर आर्थिक सेवांच्या माध्यमातून ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन ठरली आहे.