Lands since जमीन हा मानवी जीवनातील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. प्राचीन काळापासून जमिनीशी संबंधित व्यवहार हे मानवी समाजाचा एक अविभाज्य भाग राहिले आहेत. मात्र या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणणे हे एक मोठे आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने उचललेले पाऊल म्हणजे भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: 1880 पासून भारतात जमिनीच्या नोंदी ठेवण्याची पद्धत सुरू झाली. या काळात ब्रिटिश राजवटीने जमीन महसूल व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्यातूनच सातबारा, फेरफार आणि खाते उतारे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांची सुरुवात झाली. हे दस्तऐवज तहसील कार्यालये आणि भूमी अभिलेख विभागात जतन करून ठेवले जात असत.
डिजिटल युगातील परिवर्तन: आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे या नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली. सुरुवातीला ही सेवा फक्त सात जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध होती. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाने ही सेवा राज्यातील एकूण 19 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केली आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर या दिवशी पासून वितरणास सुरुवात get 3 free gas cylinders
विस्तारित सेवा उपलब्ध असलेले जिल्हे: या योजनेंतर्गत अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, लातूर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, नाशिक, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन भूमी अभिलेख सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
डिजिटल सेवेचे फायदे:
- वेळेची बचत: पूर्वी नागरिकांना जमीन अभिलेख पाहण्यासाठी तहसील कार्यालयात जावे लागत असे. आता घरबसल्या ही माहिती मिळू शकते.
- पारदर्शकता: डिजिटल नोंदींमुळे जमीन व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या फेरफारांची माहिती सहज उपलब्ध होते.
- दस्तऐवजांचे जतन: कागदी स्वरूपातील दस्तऐवज नष्ट होण्याची शक्यता असते. डिजिटल स्वरूपात ते सुरक्षित राहतात.
- सुलभ शोध: डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विशिष्ट जमिनीची माहिती शोधणे सोपे जाते.
जरी डिजिटलायझेशनचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा असला तरी त्यासमोर काही आव्हानेही आहेत:
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
- डेटा सुरक्षितता: डिजिटल माहितीची सुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
- तांत्रिक साक्षरता: ग्रामीण भागातील नागरिकांना या सेवेचा वापर करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
- इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी: दुर्गम भागात इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे हे एक आव्हान आहे.
सध्या 19 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असलेली ही सेवा टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यभर विस्तारित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. यामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांना या सेवेचा लाभ घेता येईल.
भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन हा एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे. यामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना सुलभ सेवा मिळेल. तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासही यामुळे मदत होईल. पुढील काळात या सेवेचा विस्तार आणि सुधारणा करून अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत ती पोहोचवणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
1880 पासून ते आजपर्यंत भूमी अभिलेखांच्या व्यवस्थापनात झालेला हा बदल खरोखरच क्रांतिकारक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारंपरिक नोंदी आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. भविष्यात या सेवेचा विस्तार आणि त्यात होणाऱ्या सुधारणा नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतील.
