deposited in farmers पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आणि तेव्हापासून देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी आशा निर्माण झाली आहे.
या योजनेची मूळ संकल्पना अत्यंत स्पष्ट आहे – देशातील छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे. प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक 6,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते, जे तीन समान हप्त्यांमध्ये विभागले जाते. या रकमेचे वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने केले जाते, ज्यामुळे प्रत्येक चार महिन्यांनी 2,000 रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात.
या योजनेची व्याप्ती आणि यश पाहिले तर आकडेवारी बोलकी आहे. आजमितीस 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. सरकारने आतापर्यंत 3.24 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. यंदा जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजनेचा 17 वा हप्ता जारी केला असून, लाखो शेतकरी आता 18 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
या योजनेचे प्रभाव बहुआयामी स्वरूपाचे आहेत. सर्वप्रथम, आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पाहिले तर, नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. दैनंदिन खर्च भागवण्यापासून ते अनपेक्षित खर्चांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून ही योजना काम करत आहे.
शेती विकासाच्या दृष्टीने पाहिले तर, या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांसारख्या आवश्यक शेती सामग्रीची खरेदी सुलभ झाली आहे. त्याचबरोबर शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळत असून, उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होत आहे.
सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले असून, त्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी नियमित खर्च करणे शक्य झाले आहे. तसेच आरोग्य सेवांवरील खर्च भागवण्यासही या निधीचा उपयोग होत आहे.
आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. DBT पद्धतीमुळे शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले असून, त्यांची आर्थिक साक्षरता वाढली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळाले असून, शेतकऱ्यांचा औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेतील सहभाग वाढला आहे.
मात्र, या योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत. अनेक पात्र शेतकरी अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत ठेवणे या बाबींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून, ती शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे एक प्रभावी माध्यम ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले असून, त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळाल्याने शेतकरी आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.
या योजनेच्या व्याप्तीत वाढ करून आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देऊन, भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासाला अधिक बळकटी देता येईल. सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांप्रती असलेली बांधिलकी दाखवली आहे. नियमित आर्थिक सहाय्य, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण या तीन स्तंभांवर आधारित ही योजना भारतीय शेतीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन ठरली असून, ती शेतीक्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा देत आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून भारतीय शेतीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला गती मिळाली असून, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.