iron prices New rates बांधकाम क्षेत्रासाठी आनंदाची बातमी म्हणजे सिमेंट आणि लोखंडाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या दोन्ही महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या, मात्र आता त्यात मोठी घसरण झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांसह सामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे.
लोखंडाच्या किमतींचे चित्र लोखंडाच्या किमतींमध्ये विशेषतः मोठी घट झाली आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी प्रति टन ₹80,000 पर्यंत पोहोचलेल्या किमती आता ₹44,000 ते ₹49,900 च्या दरम्यान स्थिरावल्या आहेत. देशभरातील विविध शहरांमध्ये १२ मिमी लोखंडाच्या (सरिया/रीबार) किमतींमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. भावनगरमध्ये सर्वाधिक ₹49,900 प्रति टन तर रायगडमध्ये सर्वात कमी ₹44,000 प्रति टन असा दर आहे.
प्रमुख महानगरांमधील किमतींचा आढावा घेतला असता, मुंबईत ₹49,200, दिल्लीत ₹47,300, कोलकात्यात ₹44,800 आणि चेन्नईमध्ये ₹49,000 प्रति टन असे दर आहेत. उत्तर भारतातील शहरांमध्ये मुझफ्फरनगर (₹46,300), कानपूर (₹46,200), जयपूर (₹46,800) आणि गुरुग्राम (₹47,100) येथे तुलनेने मध्यम श्रेणीतील दर आढळतात.
सिमेंट उद्योगातील बदल सिमेंटच्या किमतींमध्येही लक्षणीय घट झाली असून, विविध ब्रँड्सच्या 50 किलो वजनाच्या पिशव्यांचे दर ₹310 ते ₹475 दरम्यान आहेत. बाजारातील प्रमुख ब्रँड्सपैकी अल्ट्राटेक आणि बिर्ला यांसारख्या नामांकित कंपन्यांचे दर ₹315 ते ₹465 च्या दरम्यान असून, विविध ग्रेड्सनुसार किमतींमध्ये फरक दिसून येतो.
सिमेंटच्या तीन प्रमुख ग्रेड्स – 33, 43 आणि 53 मध्ये किमतींची श्रेणी वेगवेगळी आहे. उदाहरणार्थ:
- अंबुजा सिमेंटच्या 33 ग्रेडचा दर ₹325, 43 ग्रेडचा ₹345 आणि 53 ग्रेडचा ₹475 आहे
- अल्ट्राटेक सिमेंटमध्ये 33 ग्रेडला ₹315, 43 ग्रेडला ₹340 आणि 53 ग्रेडला ₹465 असे दर आहेत
- बिर्ला सिमेंटच्या तीनही ग्रेड्सचे दर अनुक्रमे ₹345, ₹335 आणि ₹455 आहेत
किमती घसरण्याची कारणे या किमती घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत:
- मागणी-पुरवठा संतुलन: बांधकाम क्षेत्रातील मागणीत झालेला बदल आणि जागतिक बाजारपेठेतील उतार-चढाव यांचा परिणाम किमतींवर झाला आहे.
- शेअर बाजारातील अस्थिरता: सिमेंट आणि स्टील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये झालेल्या चढ-उतारांचा थेट परिणाम उत्पादन किमतींवर झाला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धा: जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे देशांतर्गत किमती नियंत्रित राहण्यास मदत झाली आहे.
- सरकारी धोरणे: सरकारच्या विविध धोरणांमुळे किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे.
बांधकाम क्षेत्रावरील परिणाम किमतींमधील या घसरणीचा सकारात्मक परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होत आहे:
- बांधकाम खर्चात घट: सिमेंट आणि लोखंड या दोन प्रमुख घटकांच्या किमती कमी झाल्याने एकूण बांधकाम खर्चात लक्षणीय घट होत आहे.
- गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना: किमती कमी झाल्याने नवीन गृहप्रकल्पांना चालना मिळत आहे. यामुळे ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’सारख्या सरकारी योजनांनाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.
- रोजगार निर्मिती: बांधकाम क्षेत्राला मिळालेल्या चालनेमुळे रोजगार निर्मितीलाही वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा: लहान आणि मध्यम स्तरावरील बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पांची किंमत कमी करण्यास मदत होत आहे.
बाजारातील सद्यस्थितीचा विचार करता, पुढील काळात किमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील:
- जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उतार-चढावांचा परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होऊ शकतो.
- ऊर्जा किमती: वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर परिणाम करणाऱ्या इंधन किमतींमधील बदल महत्त्वाचा ठरेल.
- सरकारी धोरणे: केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणे किमतींच्या नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
सिमेंट आणि लोखंडाच्या किमतींमधील घट ही बांधकाम क्षेत्रासाठी निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. यामुळे न केवळ मोठ्या बांधकाम कंपन्यांना, तर छोट्या व्यावसायिकांना आणि घरबांधणी करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ही स्थिती कायम राखण्यासाठी सरकार आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरेल.
हे पण वाचा:
या शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारी योजनांचे अनुदान आत्ताच पहा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या government scheme