E-peak inspection महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल पाऊल म्हणून ई-पीक पाहणी उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर थेट ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहे. हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
खरीप हंगाम 2024 साठी महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या कालावधीत शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची संधी दिली आहे. या कालावधीनंतर 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावर नोंदी सुरू होतील. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मदत करणार आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर
ई-पीक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘E-Peek Pahani (DCS)’ हे मोबाईल अॅप्लिकेशन वापरावे लागेल. हे अॅप गुगल प्ले-स्टोअरवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते. या अॅपमध्ये शेतकऱ्यांना आपले नाव, सातबारा उताऱ्यावरील पिकांची माहिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि इतर आवश्यक तपशील भरावा लागतो. ही प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण फायदे
ई-पीक पाहणी उपक्रमाचे अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. सर्वप्रथम, किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर शेतमाल विक्रीसाठी ही नोंद महत्त्वाची ठरते. शेतकऱ्यांना योग्य किमतीत आपला माल विकण्यासाठी ही नोंद उपयुक्त ठरते. शासनालाही या माहितीच्या आधारे योग्य धोरण ठरवण्यास मदत होते.
दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पीक कर्जाची पडताळणी. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या पडताळणीसाठी ई-पीक पाहणीतील माहिती बँकांना उपयुक्त ठरते. यामुळे कर्ज प्रक्रिया सुलभ होते आणि पारदर्शकता वाढते.
पीक विमा योजनेसाठीही ई-पीक पाहणी महत्त्वाची आहे. विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक माहिती मिळते. विमा अर्जात नोंदवलेले पीक आणि ई-पीक पाहणीतील नोंद यांच्यात विसंगती आढळल्यास, ई-पीक पाहणीतील माहिती अंतिम मानली जाते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी ई-पीक पाहणीची नोंद महत्त्वाची ठरते. अचूक नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होते.
हे पण वाचा:
या शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारी योजनांचे अनुदान आत्ताच पहा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या government scheme
विशेष सवलत
महाराष्ट्र शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष सवलत दिली आहे. या पिकांसाठी हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्यानुसार, सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या अनुदानाचा लाभ मिळेल. मात्र, इतर सर्व योजनांसाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक राहणार आहे.
सोपी अर्ज प्रक्रिया
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांचे कर्जमाफ कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
ई-पीक पाहणी यादीमध्ये नोंद करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांनी ‘E-Peek Pahani (DCS)’ हे अॅप डाउनलोड करावे. त्यानंतर आपले खाते तयार करून त्यामध्ये आवश्यक वैयक्तिक माहिती भरावी. पिकांची नोंद करताना पीक प्रकार, क्षेत्रफळ आणि इतर आवश्यक तपशील अचूकपणे भरणे महत्त्वाचे आहे. सर्व माहिती भरल्यानंतर ती सबमिट करावी. या प्रक्रियेनंतर ई-पीक पाहणी यादी तयार होते आणि ती शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदवली जाते.
ई-पीक पाहणी उपक्रम हा डिजिटल शेतीकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळू शकतो. पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होते आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपले जाते. शेतकऱ्यांनी मात्र या नोंदी वेळेत करणे महत्त्वाचे आहे. वेळेत केलेल्या नोंदीमुळे त्यांच्या पिकांची माहिती सातबारा उताऱ्यावर अद्ययावत राहते आणि त्यांना विविध योजनांचा लाभ घेता येतो.
ई-पीक पाहणी उपक्रम हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल युगात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. पिकांची नोंद, विमा, कर्ज, नुकसान भरपाई अशा विविध बाबींसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या पिकांची नोंद वेळेत करावी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा.
