salary of pensioners मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, जो हजारो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहे. या निर्णयामुळे वयाची 79 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या पेन्शनधारकांना वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. न्यायमूर्ती आनंद पाठक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय पेन्शन कायद्याच्या अंमलबजावणीत एक नवा अध्याय लिहिणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सुरुवात डॉ. के.के. कौल यांच्या प्रकरणातून झाली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेजचे माजी डीन असलेले डॉ. कौल जून 1991 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यांची जन्मतारीख 13 ऑक्टोबर 1932 अशी नोंदवलेली आहे. वयाची 79 वर्षे पूर्ण करूनही त्यांना वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळाला नव्हता, याच मुद्द्यावरून त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
सध्याचे पेन्शन नियम आणि वयोगटनिहाय तरतुदी
मध्य प्रदेश नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियमांनुसार विविध वयोगटांसाठी पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची तरतूद आहे:
- 80 ते 85 वर्षे वयोगटातील पेन्शनधारकांना 20% अतिरिक्त पेन्शन
- 85 ते 90 वर्षे वयोगटातील पेन्शनधारकांना 30% अतिरिक्त पेन्शन
- 90 ते 95 वर्षे वयोगटातील पेन्शनधारकांना 40% अतिरिक्त पेन्शन
- 95 ते 100 वर्षे वयोगटातील पेन्शनधारकांना 50% अतिरिक्त पेन्शन
- 100 वर्षांनंतर पेन्शनमध्ये 100% वाढ
वादाचा मूळ मुद्दा
या प्रकरणात मुख्य वाद हा वय मोजण्याच्या पद्धतीवरून निर्माण झाला. याचिकाकर्त्याचे वकील आदित्य सांघी यांनी न्यायालयात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार सध्या एखाद्या व्यक्तीचे वय पूर्ण 80 वर्षे झाल्यावरच पेन्शन वाढीची गणना करत आहे.
मात्र जेव्हा एखादी व्यक्ती 79 वर्षे पूर्ण करून 80 व्या वर्षात प्रवेश करते, तेव्हापासूनच त्याला वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळायला हवा. सरकारच्या या चुकीच्या गणनापद्धतीमुळे अनेक पेन्शनधारक त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचे महत्त्व
न्यायमूर्ती आनंद पाठक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने सरकारची वय मोजण्याची पद्धत अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकाकर्त्याला त्यांचे वय 80 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच वाढीव पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले. तसेच मागील कालावधीची थकबाकी एका महिन्याच्या आत अदा करण्याचे आदेशही दिले.
हे पण वाचा:
या लोंकांचे राशन कार्ड बंद, आजपासून मिळणार नाही लाभ, आत्ताच करा हे काम people’s ration cards
केंद्र सरकारची भूमिका आणि इतर पेन्शन योजना
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडूनही अशाच प्रकारचा निर्णय अपेक्षित आहे. 79 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आणि 80 व्या वर्षात प्रवेश करताच 20% वाढीचा लाभ देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, एका वेगळ्या पेन्शन-संबंधित बाबीमध्ये, केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) वरून जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये बदल करण्याच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव नाकारला आहे. 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अनिवार्य आहे. या योजनेतून OPS मध्ये जाण्याची शेवटची मुदत 31 ऑगस्ट 2023 होती, तर निर्णय घेण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2023 होती.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. यामुळे:
- पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काचे लाभ वेळेवर मिळतील
- वय मोजण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होईल
- प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल
- इतर राज्यांनाही असाच निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पेन्शनधारकांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वयोवृद्ध पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काचे लाभ वेळेवर मिळण्यास यामुळे मदत होईल. सरकारी यंत्रणेने या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
गाई म्हैस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार ४ लाख रुपये सरकार कडून मदत purchasing cows and buffaloes