changes in Ladki Bhaeen महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या प्रसिद्ध ‘लाडकी बहीण योजने’संदर्भात नुकतेच नवीन नियम जाहीर करण्यात आले असून, त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या नवीन नियमांमुळे सध्याच्या लाभार्थींपैकी जवळपास ७८ टक्के महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर ही परिस्थिती उद्भवली आहे. निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या भव्य विजयामध्ये ‘लाडकी बहीण योजने’चा मोठा वाटा असल्याचे मानले जात आहे. सध्या या योजनेंतर्गत राज्यभरातून सुमारे दोन कोटी चाळीस लाख महिला लाभार्थी नोंदवल्या गेल्या आहेत. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर केवळ २२ टक्के महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
राजू शेट्टी यांनी या संदर्भात सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी सर्व महिलांना सरसकट लाभ देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता, निवडणुका संपल्यानंतर आणि महिलांची मते मिळवल्यानंतर, सरकारने नवीन निकष लावून बहुतांश महिलांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा स्पष्ट भेदभाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
शेट्टी यांनी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे की, सर्व लाडक्या बहिणींना डिसेंबर महिन्यापासून सरसकट २१०० रुपये देण्यात यावेत. त्यांच्या मते, विधानसभा निवडणुकीत सर्व महिला भगिनींनी सरकारला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे त्यांच्यात भेदभाव करणे अन्यायकारक ठरेल. त्यांनी एक मार्मिक उदाहरण देत म्हटले की, “दिवाळीत भाऊबीज ताटात टाकायचे आणि पुन्हा काढून घ्यायचे हे सरकारला शोभत नाही.”
या योजनेच्या नवीन नियमांमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, ज्या महिला आधीपासून या योजनेचा लाभ घेत होत्या, त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर याचा काय परिणाम होणार आहे? अनेक महिलांनी या योजनेच्या लाभावर विश्वास ठेवून आपले आर्थिक नियोजन केले होते. आता अचानक त्या अपात्र ठरल्यास त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामागील तर्क असा आहे की, योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा. मात्र, नवीन निकषांमुळे बहुतांश महिला अपात्र ठरत असल्याने, या तर्काला किती अर्थ आहे हा मोठा प्रश्न आहे. शिवाय, निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि आता घेतलेला पलटा यामुळे सरकारच्या विश्वसनीयतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. अनेक महिलांना या योजनेमुळे आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळाली होती. त्यांना मासिक २१०० रुपयांचा लाभ मिळत असल्याने त्या आपल्या छोट्या-मोठ्या गरजा भागवू शकत होत्या. मात्र आता नवीन नियमांमुळे बहुतांश महिला या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या परिस्थितीत महिला संघटना आणि विविध सामाजिक संस्था सरकारकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची असून, त्यातून कोणत्याही महिलेला वगळणे अन्यायकारक ठरेल. शिवाय, निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पाळणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे.
सध्या या प्रकरणावर राज्यभरात चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी महिलांना आश्वासने देऊन, आता त्यांना वंचित ठेवणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. येत्या काळात या विषयावर आणखी वाद होण्याची शक्यता आहे.
