benefit of PM Kisan Yojana शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने २०१९ पासून पीएम किसान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. महाराष्ट्र राज्य या योजनेत लाभार्थ्यांच्या संख्येत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, राज्य सरकारने याच धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे.
परंतु गेल्या काही काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने समोर येत होती. अपुरे मनुष्यबळ हे त्यातील सर्वात मोठे आव्हान होते. १३ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्य सरकारने या समस्येवर मात करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ४११ नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
वर्तमान आव्हाने आणि त्यांचा प्रभाव
सध्या अनेक महत्त्वाची कामे अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे रखडली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण
- बँक खात्यांचे आधार कार्डशी जोडणी
- भूमि अभिलेख नोंदींचे अद्यतनीकरण
- लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी
- चुकीने अपात्र ठरवलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा पात्र करणे
- मृत लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंद घेणे
- मृत लाभार्थ्यांच्या वारसांची नोंदणी
- स्वयं-नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची तपासणी
या सर्व कामांमुळे अनेक पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. विशेषतः नवीन अपडेट्स न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे.
नवीन मनुष्यबळ नियुक्तीचा निर्णय
वित्त विभागाच्या उपसमितीने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने ४११ नवीन पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पदे राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर भरली जाणार आहेत.
या नवीन मनुष्यबळामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. विशेषतः:
- लाभार्थ्यांची प्रक्रिया वेगवान होईल
- नवीन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल
- वारसांच्या नोंदणीचे काम गतिमान होईल
- भूमि अभिलेख अद्यतनीकरण वेळेत पूर्ण होईल
- ई-केवायसी प्रमाणीकरण वेळेत होईल
- लाभार्थ्यांची तपासणी नियमित होईल
अपेक्षित परिणाम
नवीन मनुष्यबळ नियुक्तीमुळे पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. यामुळे:
१. कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहणार नाही २. योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल ३. लाभार्थ्यांना वेळेत मदत मिळेल ४. योजनेचे मूल्यमापन अधिक प्रभावीपणे होईल ५. गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल
राज्य सरकार या योजनांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवणार आहे. नवीन मनुष्यबळ नियुक्तीनंतर योजनेच्या कार्यपद्धतीचा नियमित आढावा घेतला जाईल. यामध्ये कोणत्याही नवीन अडचणी उद्भवल्यास त्यांचे त्वरित निराकरण केले जाईल.
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजना या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाच्या योजना आहेत. ४११ नवीन पदांची निर्मिती ही या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने आणि वेळेत मिळू शकेल. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.