onion market prices महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत कांदा हे एक महत्त्वाचे पीक मानले जाते. विशेषतः नाशिक जिल्हा हा ‘कांद्याचे आगर’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. मात्र सध्या कांद्याच्या बाजारात मोठी घसरण झाली असून, याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊन, त्यावरील संभाव्य उपायांची चर्चा करणे महत्त्वाचे ठरते.
गेल्या काही आठवड्यांत कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण ही चिंताजनक बाब आहे. मागील आठवड्यात जेथे कांद्याला प्रति क्विंटल ४,००० रुपये भाव मिळत होता, तेथे आता तो २,५०० ते ३,००० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. हा तब्बल हजार रुपयांचा फरक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक धक्का ठरत आहे. कांदा उत्पादनासाठी लागणारा खर्च विचारात घेता, सध्याचे बाजारभाव शेतकऱ्यांना परवडणारे नाहीत.
या भाव घसरणीमागील प्रमुख कारणांचा विचार करता, सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाजारपेठेतील वाढती आवक. नाशिकसह पुणे, सोलापूर, धुळे आणि मराठवाड्यातील विविध भागांतून कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे.
लाल कांद्याची साठवणक्षमता कमी असल्याने, शेतकऱ्यांना तो लवकरात लवकर विकावा लागतो. याशिवाय, केंद्र सरकारने लागू केलेले २० टक्के निर्यात शुल्क हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. या शुल्कामुळे भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अपेक्षित मागणी मिळत नाही.
लासलगाव बाजार समितीची परिस्थिती पाहता, ही भारतातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असूनही इथे भाव घसरण दिसून येत आहे. १३ डिसेंबर रोजी झालेल्या व्यवहारांमध्ये, सकाळी १३,५०० क्विंटल असलेली आवक दिवसाखेर २७,४३० क्विंटलपर्यंत पोहोचली. सरासरी भाव प्रति क्विंटल ३,२५० रुपये इतका नोंदवला गेला, जो मागील आठवड्यापेक्षा बराच कमी होता.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करणे किंवा पूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेने आयात शुल्कात केलेली २० टक्के कपात हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या निर्णयामुळे नाशिकच्या कांद्याला श्रीलंकेत चांगली मागणी मिळू लागली आहे.
साठवण क्षमता वाढवणे हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लाल कांद्याची मर्यादित टिकाऊक्षमता लक्षात घेता, शीतगृहांची (cold storage) व्यवस्था वाढवणे गरजेचे आहे. या सुविधा परवडणाऱ्या दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास, ते बाजारभावानुसार विक्रीचे नियोजन करू शकतील.
कांद्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांचा विकास हा एक महत्त्वाचा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो. कांद्याची पावडर, पेस्ट आणि इतर उत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास, शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होईल. याशिवाय, सरकारने कांद्याला हमीभाव देणे किंवा तात्पुरता आर्थिक दिलासा देणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजारपेठांमधील आकडेवारी पाहता, सोलापूरमध्ये सर्वाधिक ४५,२३७ क्विंटल, लासलगावमध्ये २७,४३० क्विंटल, पुण्यात १७,५०२ क्विंटल आणि पिंपळगाव बसवंत येथे १६,५०० क्विंटल इतकी कांद्याची आवक नोंदवली गेली आहे. या आकडेवारीवरून बाजारपेठेतील पुरवठ्याचे प्रमाण स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीत काय करावे, याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. स्थानिक बाजारपेठांचा शोध घेणे, प्रक्रिया उद्योगांशी थेट संपर्क साधणे आणि शक्य असल्यास साठवणुकीची व्यवस्था करणे हे काही तात्काळ उपाय आहेत. शेतकरी संघटनांनी हमीभावासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
सरकारी स्तरावर देखील काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. निर्यात शुल्क कमी करणे, शेती खर्चासाठी अनुदान देणे आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे या बाबी प्राधान्याने विचारात घ्याव्या लागतील. याशिवाय, बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शक व्यवहार होण्यासाठी योग्य नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा:
या लोंकांचे राशन कार्ड बंद, आजपासून मिळणार नाही लाभ, आत्ताच करा हे काम people’s ration cards