Namo Shetkari and PM Kisan भारतीय शेतीक्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांमधून शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२,००० रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. या लेखात आपण या योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी करण्यात आली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान तीन समान हप्त्यांमध्ये विभागले जाते, प्रत्येकी २,००० रुपये. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या निविष्ठांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना या निधीचा उपयोग करता येतो.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या या योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ६,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अशा प्रकारे, दोन्ही योजनांचा एकत्रित विचार करता, एका शेतकऱ्याला वर्षाला १२,००० रुपयांचे अनुदान मिळते. या दुहेरी लाभामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होत आहे.
या योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी शासनाने विविध पावले उचलली आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रियेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची बँक खाती आधार कार्डाशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज संपुष्टात येते आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने ४११ नवीन पदांची निर्मिती केली आहे. यामध्ये संगणक चालक, कार्यालयीन सहाय्यक आणि तांत्रिक सहाय्यक यांसारख्या विविध पदांचा समावेश आहे. ही नियुक्ती राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर केली जाणार आहे. कृषि आयुक्तालय पुणे, जिल्हा व तालुका कृषि अधिकारी कार्यालये आणि मंत्रालय मुंबई येथे हे कर्मचारी कार्यरत राहतील.
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोपी आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची नोंदणी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर शेतकरी स्वतः किंवा सामाजिक सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून नोंदणी करू शकतात. ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी देखील हेच पोर्टल वापरले जाते.
महाराष्ट्राने या योजनांच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हे या योजना सर्वात प्रभावीपणे राबवणारे राज्य आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकार नियमित देखरेख ठेवत असून, वेळोवेळी आढावा घेत आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, त्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यांचे आधार कार्ड आणि बँक खाते यांचे लिंकिंग झाले आहे की नाही याची खातरजमा करावी. सर्व आवश्यक कागदपत्रे जसे की जमिनीचे ७/१२ उतारे, आधार कार्ड, बँक पासबुक यांची प्रत तयार ठेवावी. शासकीय पोर्टलवर वेळेत नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे.
या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध गरजा या अनुदानातून भागवता येतात. डिजिटल प्रक्रियेमुळे अंमलबजावणी पारदर्शक झाली आहे आणि त्रुटी कमी झाल्या आहेत. दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे.
असे म्हणता येईल की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासनाने उचललेली पावले स्वागतार्ह आहेत. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेती व्यवसायाला बळकटी द्यावी.