Ladki Bahin Yojana beneficiary महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आर्थिक सबलीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेत आता अनेक बदल अपेक्षित असून, लाभार्थी महिलांमध्ये त्याबाबत उत्सुकता आणि चिंता दोन्हीही दिसून येत आहे.
योजनेच्या सुरुवातीला दरमहा १५०० रुपये इतके अनुदान देण्यात येत होते. निवडणुकीपूर्वी नोव्हेंबर महिन्यासाठी हे अनुदान वेळेत वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे आचारसंहितेचे पालन झाले. मात्र आता निवडणुका संपल्यानंतर डिसेंबर महिन्याच्या अनुदानाबाबत महिलांमध्ये प्रतीक्षा वाढली आहे. विशेष म्हणजे, महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार हे अनुदान १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेच्या नियमांमध्ये येणाऱ्या संभाव्य बदलांमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार एका कुटुंबातील दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, योजना सुरू झाली तेव्हा या नियमाची कडक अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे अनेक कुटुंबांमधील जास्त महिलांनाही लाभ मिळाला.
नव्या नियमांमध्ये पात्रतेचे निकष अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, ज्या कुटुंबांकडे कार आहे आणि त्यांनी वाहन कर भरला आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, खरोखर गरजू असलेल्या महिलांची यादी तयार करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. विशेषतः विधवा आणि आर्थिक संकटात असलेल्या महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या तीन महिन्यांसाठी लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळाले आहेत. मात्र डिसेंबरपासून हे अनुदान २१०० रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी याबाबत आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा होती.
या योजनेसाठी राज्य सरकारला मोठा आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. त्यामुळेच कदाचित नियमांमध्ये बदल करून खऱ्या गरजू लाभार्थींपर्यंत योजनेचे फायदे पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी विविध निकषांची तपासणी केली जाणार आहे. उदाहरणार्थ, कुटुंबाचे उत्पन्न, कर भरणा, मालमत्ता यांसारख्या बाबींचा विचार केला जाईल.
लाभार्थी महिलांमध्ये सध्या दोन प्रमुख चिंता आहेत. पहिली म्हणजे डिसेंबर महिन्याचे वाढीव अनुदान कधी मिळेल, आणि दुसरी म्हणजे नव्या नियमांमध्ये आपण पात्र ठरू की नाही. विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये एकापेक्षा जास्त महिला लाभार्थी आहेत, त्यांची चिंता वाढली आहे.
या योजनेचा मूळ उद्देश महिलांचे आर्थिक सबलीकरण हा आहे. मात्र आता नियमांमध्ये होणारे बदल आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर योजनेचे भविष्य अवलंबून आहे. महायुती सरकारने वाढीव अनुदानाचे आश्वासन दिले असले तरी, त्यासोबत येणारे नवे निकष किती कडक असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची योजना ठरली आहे. मात्र आता येणाऱ्या बदलांमुळे ती अधिक लक्ष्यकेंद्रित होण्याची शक्यता आहे. वाढीव अनुदान आणि कडक निकष यांच्यात योग्य समतोल साधणे हे सरकारसमोरील आव्हान असेल.