advantage of this scheme भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणात शेतक्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे विशेष लक्ष असते. येत्या 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वाढत्या महागाईचे सावट सध्याच्या काळात महागाईचा सामना करताना शेतकरी वर्गाला अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शेती उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि बाजारपेठेतील अस्थिर भाव यांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत अपुरी पडत असल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे महत्व पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत सध्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2,000 रुपये याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. मात्र वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे अनेक तज्ञांचे मत आहे.
नवीन प्रस्तावित वाढ आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती समोर येत आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 4,000 रुपयांची अतिरिक्त मदत मिळू शकेल. ही वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती व्यवसायात आवश्यक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.
अपेक्षित परिणाम प्रस्तावित वाढीचे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:
- शेती उत्पादन खर्चाची भरपाई: वाढीव रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाढलेल्या उत्पादन खर्चाची काही प्रमाणात भरपाई करण्यास मदत करेल.
- गुंतवणुकीस प्रोत्साहन: अतिरिक्त आर्थिक मदतीमुळे शेतकरी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे आणि शेती उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा आल्याने ग्रामीण भागातील खर्च वाढेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
- कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण: वाढीव आर्थिक मदतीमुळे शेतकरी आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करू शकतील.
आव्हाने आणि मर्यादा मात्र या प्रस्तावित वाढीसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- आर्थिक भार: वार्षिक 4,000 रुपयांची वाढ केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.
- लाभार्थींची निवड: योग्य लाभार्थींची निवड आणि त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
- योजनेची अंमलबजावणी: वाढीव रकमेच्या वितरणासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे आवश्यक असेल.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत प्रस्तावित वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायद्याची ठरू शकते. मात्र यासोबतच शेती क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शेतमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन सुविधांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कृषी विपणन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या बाबींकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे, विशेषतः शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील प्रस्तावित वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकते. मात्र अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावेळीच स्पष्ट होईल. या वाढीसोबतच शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी करणे महत्वाचे आहे.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात 3% वाढ, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय dearness allowance of employees