bank account आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत बँक खाते हे प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. विशेषतः बचत खाते हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक व्यवहारांचे प्राथमिक साधन आहे. परंतु या बचत खात्यांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि आयकर विभागाने काही विशिष्ट नियम आणि मर्यादा निश्चित केल्या आहेत, ज्यांची माहिती प्रत्येक खातेधारकाने घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
बचत खात्यातील रकमेच्या मर्यादेबाबत आरबीआयचे धोरण उदार आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार बचत खात्यात किती रक्कम ठेवावी याबाबत कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. मात्र, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर आयकर विभागाची बारीक नजर असते. विशेषतः जेव्हा एका आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) एखाद्या बचत खात्यात १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा होते, तेव्हा बँकांना या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देणे बंधनकारक असते.
आयकर विभागाने नगदी व्यवहारांसाठी काही कठोर नियम लागू केले आहेत. उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीकडून एका दिवसात २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. तसेच, ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा नगदी व्यवहार करताना पॅन कार्ड किंवा फॉर्म ६०/६१ सादर करणे अनिवार्य आहे.
बँकांकडून आर्थिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला सिस्टीमॅटिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग (एसआयआर) द्वारे दिली जाते. विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ही माहिती संकलित केली जाते. यामागील मुख्य उद्दिष्ट काळा पैसा रोखणे आणि करदात्यांची संख्या वाढवणे हे आहे. बँकांना त्यांच्या ग्राहकांच्या उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे बंधनकारक आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक व्यापक झाली आहे. २०१४ पासून या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी नवीन बचत खाती उघडली गेली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग सुविधांशी जोडण्यात या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र यामुळे बँकांवरील कार्यभार आणि जबाबदारी देखील वाढली आहे.
करदेयतेच्या दृष्टीने बचत खात्यातील व्यवहारांमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. काळ्या पैशाचा गैरवापर रोखण्यासाठी मोठ्या रकमेचे व्यवहार आयकर विभागाला कळवले जातात. त्याचबरोबर या व्यवहारांवर टीडीएस आणि कर आकारणी होते. मात्र व्याजावरील टीडीएस टाळण्यासाठी ग्राहक फॉर्म १५जी/१५एच भरू शकतात, परंतु हे फक्त ठराविक मर्यादेपर्यंतच शक्य आहे.
बचत खात्यातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. उदाहरणार्थ, कलम ११४बी अंतर्गत बँकांना उच्च मूल्याचे व्यवहार स्वयंचलित व्यवहार निरीक्षण प्रणालीद्वारे (ऑटोमॅटिक ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम) आयकर विभागाला कळवावे लागतात. यामध्ये मुदत ठेवी, कर्ज अर्ज, ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त नगदी व्यवहार इत्यादींचा समावेश होतो.
वित्तीय समावेशनाच्या युगात बचत खात्यांची संख्या वाढत असली तरी, प्रत्येक खातेधारकाने आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार उच्च मूल्याचे मानले जातात आणि त्यांची माहिती आयकर विभागाला दिली जाते. यासाठी पॅन कार्ड, फॉर्म ६०/६१ आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्षात्मक, बचत खात्यातील व्यवहारांबाबत जागरूक राहणे हे प्रत्येक खातेधारकाचे कर्तव्य आहे. आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांमुळे एकूणच बँकिंग व्यवस्था अधिक सुदृढ होते. त्याचबरोबर कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी विहित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
