Big drop in domestic gas केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2025 च्या अर्थसंकल्पात एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानासाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे हा दुहेरी उद्देश असल्याचे दिसून येते.
सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा थेट परिणाम एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींवर होत आहे. मात्र, घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडरची किंमत 803 रुपये इतकी ठेवण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागत आहे.
या परिस्थितीचा सर्वात मोठा फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख तेल कंपन्यांना बसला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या कंपन्यांना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 3000 हजार रुपये पहा पात्रता, व कागदपत्रे Farmers month documents
सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. सर्वप्रथम, महागाईच्या काळात सर्वसामान्य कुटुंबांना, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना स्वयंपाक गॅसच्या वाढत्या किमतींपासून संरक्षण मिळेल. याशिवाय, तेल कंपन्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करता येईल, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन व्यवसाय सुरळीत चालविण्यास मदत होईल.
अनुदानामुळे एलपीजी पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल. तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याने एलपीजी सिलिंडरचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित करता येईल आणि ग्राहकांना वेळेवर आणि सहज गॅस सिलिंडर उपलब्ध होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा प्रभाव कमी करून घरगुती बाजारात किमती स्थिर ठेवता येतील, ज्यामुळे ग्राहकांचे बजेट नियोजन सुलभ होईल.
मात्र, या अनुदान योजनेसमोर काही गंभीर आव्हानेही आहेत. 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही मोठी रक्कम असून, सरकारला इतर विकास कामांसाठीच्या निधीचे नियोजन काळजीपूर्वक करावे लागेल. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास अनुदानाचा भार आणखी वाढू शकतो.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख ठरली, 11:20 वाजता खात्यात पैसे जमा PM Kisan installment
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अनुदान हे तात्पुरते समाधान आहे. दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी वैकल्पिक उर्जा स्रोतांचा विकास आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्था विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
सौर ऊर्जा आणि बायोगॅस यासारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. यामुळे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होऊन दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त करता येईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यासोबतच ऊर्जा बचतीबाबत जनजागृती करून मागणी व्यवस्थापन करणेही महत्त्वाचे आहे.
विशेष म्हणजे, या क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, मोबाईल ऍप्स द्वारे बुकिंग आणि पेमेंट, आणि रीयल-टाईम डिलिव्हरी ट्रॅकिंग यासारख्या सुविधा वाढवल्या पाहिजेत.
ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, एलपीजी वापरात कार्यक्षमता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी आधुनिक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम गॅस शेगड्यांचा वापर, योग्य स्वयंपाक पद्धतींचा अवलंब, आणि गॅस गळती टाळण्यासाठी नियमित तपासणी यासारख्या उपायांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
एलपीजी क्षेत्राच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी वाढवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढेल, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होईल आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.
केंद्र सरकारचा 35,000 कोटी रुपयांच्या एलपीजी अनुदानाचा निर्णय हा सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळेल आणि तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. मात्र, दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्था या त्रिसूत्रीवर भर देणे गरजेचे आहे.
