Big increase in cotton भारतीय शेतीक्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ या नावाने एक विशेष कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील कापूस उत्पादकता वाढवणे आणि भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे.
सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करता, भारतातील कापूस उत्पादकता इतर प्रमुख कापूस उत्पादक देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्त सारख्या देशांमध्ये प्रति हेक्टर उत्पादकता भारताच्या तुलनेत चार पटीने अधिक आहे. या मागील प्रमुख कारणांमध्ये जुनी तंत्रज्ञान पद्धती, पारंपारिक बियाणे आणि अपुऱ्या आधुनिक शेती पद्धतींचा समावेश आहे.
नवीन योजनेचे वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू
‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ ही पाच वर्षांची दीर्घकालीन योजना असून, यामध्ये अनेक महत्त्वाचे घटक समाविष्ट आहेत. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून दिली जाणार आहे. यामध्ये सुधारित सिंचन पद्धती, आधुनिक मशागत तंत्रे आणि रोग व्यवस्थापनाच्या नवीन पद्धतींचा समावेश असेल.
दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे उच्च गुणवत्तेच्या बियाण्यांचा पुरवठा. विशेषतः लांब धाग्याच्या कापसाच्या वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सध्या भारताला दरवर्षी सुमारे १०-१२ लाख गाठी लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागते. या नवीन पहलमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढून आयात कमी होण्यास मदत होईल.
पाच एफ धोरणाची अंमलबजावणी
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी मिळणार 4 लाख रुपये पहा आवश्यक कागदपत्रे Vihir aanudan 2025
सरकारने या योजनेंतर्गत ‘५ एफ धोरण’ ची घोषणा केली आहे, जी कापूस उद्योगाच्या संपूर्ण साखळीला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या धोरणामुळे शेतकरी ते कापड निर्माता यांच्यातील दुवा मजबूत होईल आणि उच्च दर्जाच्या कापसाचा पुरवठा सुलभ होईल.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव
या योजनेचा सर्वांगीण प्रभाव पाहता, हे स्पष्ट होते की यातून अनेक सकारात्मक बदल घडून येतील. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, उत्पादकता वाढल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढेल. अधिक चांगल्या दराची हमी मिळाल्याने त्यांचे जीवनमान सुधारेल. वस्त्रोद्योगाच्या दृष्टीने, उच्च गुणवत्तेचा कापूस देशांतर्गत उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि स्पर्धात्मकता वाढेल.
हे पण वाचा:
राज्य सरकारचे महिलांना आवाहन, बँक खात्यात सातवा हफ्ता जमा झालाय, आत्ताच चेक करा खाते seventh week’s salary
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे परकीय चलनाची बचत. सध्या भारताला मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात करावा लागतो, ज्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास ही आयात कमी होईल. शिवाय, उच्च गुणवत्तेच्या कापडाची निर्यात वाढून परकीय चलन मिळविण्यास मदत होईल.
शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी सुरूच राहणार एकनाथ शिंदेची घोषणा Ladki Bahin scheme continue
‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ मध्ये शाश्वत शेतीच्या पद्धतींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. पाणी व्यवस्थापन, नैसर्गिक कीटक नियंत्रण आणि मृदा आरोग्य यांसारख्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे दीर्घकालीन शेती टिकाऊ राहील आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करणे, योग्य प्रशिक्षण देणे आणि वित्तीय साहाय्य पुरवणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. मात्र, या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सरकारने विशेष नियोजन केले आहे.
‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ ही केवळ एक योजना नसून ती भारतीय कृषी क्षेत्राच्या रूपांतराची सुरुवात आहे. पुढील पाच वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून भारतीय कापूस उत्पादन क्षेत्रात मूलभूत बदल घडून येतील. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, उद्योगांना स्थिर पुरवठा मिळेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ ही योजना भारतीय कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाची क्रांती ठरू शकते. शेतकरी, उद्योग आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सर्वांसाठी ती फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे.