Central government नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने शेतकरी हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील सुधारणा आणि डीएपी खतावरील अनुदान कायम ठेवण्याचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे देशातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
डीएपी खतावरील अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ विशेष महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे 50 किलोची डीएपी खताची गोणी शेतकऱ्यांना केवळ 1,350 रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. अनुदानाशिवाय या गोणीची किंमत 3,500 रुपये होती, म्हणजेच प्रत्येक गोणीमागे शेतकऱ्यांना 2,150 रुपयांची बचत होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 3,850 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद 69,515 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या वाढीव निधीमुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात मिळू शकेल. देशभरातून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल विश्वास निर्माण झाला आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर या दिवशी पासून वितरणास सुरुवात get 3 free gas cylinders
शेती क्षेत्रातील संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी सरकारने 824.77 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. या निधीचा वापर शेती तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि नवीन संशोधनासाठी केला जाणार आहे. यामुळे भविष्यात शेतीची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होणार आहे.
निर्यात धोरणामध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने इंडोनेशियाला 10 लाख टन बिगर-बासमती तांदळाची निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
रब्बी हंगामातील पेरणीचे क्षेत्र यंदा विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत 58.68 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. विशेषतः मका आणि करडई पिकांच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत रब्बी हंगामातील पेरणीचे क्षेत्र आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
मात्र, पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. या संदर्भात अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पीक विमा योजनेला अधिक प्रभावी बनवून नुकसान भरपाईसाठी भक्कम आधार दिला आहे. डीएपी खतावरील अनुदान कायम ठेवून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी केला आहे. संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
या सर्व निर्णयांमागे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना या योजनांची माहिती सोप्या भाषेत देऊन त्यांचा सहभाग वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
