Changes rules of Ladki Bahin महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे, ज्याला ‘लाडकी बहीण योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणे आहे. या योजनेवर सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे, आणि महाविकास आघाडीने महायुती सरकारवर टीका केली असली तरी, महायुती सरकारने या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करून अधिकाधिक महिलांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
योजनेची उद्दिष्टे आणि महत्त्व
लाडकी बहीण योजना मुख्यतः नवविवाहित महिलांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि आत्मनिर्भरता मिळवता येईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेच्या संदर्भात महिलांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी जास्तीत जास्त अर्ज करावे. योजनेच्या अंतर्गत, रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांचे एकत्रित तीन हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे.
अर्ज प्रक्रियेतील सोपेपणा
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षिततेची भावना मिळेल. योजनेच्या नियमांमध्ये केलेले बदल यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे महिलांना योजनेचा लाभ घेणे सोपे जाईल.
नवीन नियम आणि अटी
लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा ती लगेच करणे शक्य नसेल, तर त्या महिलेच्या पतीच्या रेशन कार्डाचा पुरावा म्हणून वापर केला जाईल. यामुळे अनेक महिलांना योजनेचा लाभ घेता येईल, ज्या विवाह नोंदणीच्या प्रक्रियेत अडचणीत आहेत.
तसेच, जर एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यात झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषासोबत विवाह केला असेल, तर ती महिला पतीच्या कागदपत्रांवर योजनेचा लाभ घेऊ शकते. यामुळे विविध पार्श्वभूमीच्या महिलांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा समावेश
या योजनेत केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. मात्र, त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात येईल. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा समन्वय साधला जाईल, ज्यामुळे महिलांना अधिक व्यापक आधार मिळेल.
ग्रामस्तरीय समितीचे महत्त्व
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित केली जाईल. यामध्ये काही बदल असल्यास, तो बदल करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे योजनेची कार्यक्षमता वाढेल.
अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपीचा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांना अर्ज प्रक्रियेत अधिक सुलभता मिळेल. ओटीपीच्या कालावधीमध्ये वाढ केल्याने, महिलांना अर्ज भरण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग
लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त होईल. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि त्यांना समाजात एक सशक्त स्थान मिळवता येईल.