Compensation approved नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान हा महाराष्ट्र राज्यातील एक गंभीर प्रश्न आहे. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे.
शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत एका हंगामात एकदाच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत दिली जाते. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मदतीच्या निकषांमध्ये बदल केला आहे. आता दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत जमिनीसाठी मदत दिली जाणार आहे.
विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी दिनांक ९ जानेवारी २०२४ रोजी तीन स्वतंत्र पत्रांद्वारे निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार, राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात अहमदनगर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यांसाठी एकूण १४४१०.६६ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीचे वितरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात मोठी वाढ सरकारचा मोठा निर्णय retirement age of employees
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे स्वरूप पिकांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे आहे. जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर १३,६०० रुपये, बागायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर २७,००० रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर ३६,००० रुपये इतकी मदत निश्चित करण्यात आली आहे. ही मदत जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंत मिळू शकते.
या निधीच्या वितरणासाठी काही महत्त्वपूर्ण निकष आणि अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की त्यांनी शासन निर्णयातील सर्व सूचना आणि निकषांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
ज्या उद्दिष्टासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी तो खर्च करणे बंधनकारक आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तींसाठी विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
बांधकाम कामगारांना मिळणार मोफत भांडी संच आणि 15,000 हजार रुपये! Scheme Construction workers
या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी मदत करणे. निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जाणारी ही मदत शेतकऱ्यांना पुढील हंगामातील लागवडीसाठी उपयोगी पडणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे त्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेषतः तीन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी मदत देण्याचा निर्णय लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे.
शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निधीचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत ही मदत पोहोचली पाहिजे. तसेच निधीचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे अशा आपत्तींचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने शेतकऱ्यांना अशा आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पीक विमा योजनांचा विस्तार, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हवामान अंदाज प्रणालीचे बळकटीकरण यासारख्या उपायांची आवश्यकता आहे.
