Complete loan waiver भारतीय शेतीक्षेत्रात एक महत्वपूर्ण पाऊल टाकत केंद्र सरकारने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या निर्णयामुळे देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन
वाढत्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शीतगृह साठवणुकीसाठी 35 टक्के अनुदानाची तरतूद ही स्वागतार्ह बाब आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक पद्धतीने शेती करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी हरितगृहे आणि शेडनेटमध्ये बांबू व केबलचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी
या नवीन धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक महत्वपूर्ण सवलती देण्यात आल्या आहेत:
१. शेतीमाल वाहतुकीसाठी वाहन खरेदीवर 35 टक्के अनुदान, जे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट बाजारपेठेत नेण्यास मदत करेल.
हे पण वाचा:
‘लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातील बातम्या चुकीच्या’ अदिती तटकरे News regarding Ladki Bahin
२. मशरूम उत्पादनासाठी 40 टक्के अनुदान, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांव्यतिरिक्त नवीन क्षेत्रात पाऊल टाकण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
३. पारंपरिक रोपवाटिकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 50 टक्के अनुदान, जे शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत करेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिकीकरण
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत:
- उती संवर्धित रोपांच्या रोपवाटिकांना विशेष अनुदान
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्यावर भर
बांबू शेतीला प्रोत्साहन
बांबू शेतीला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले असून, सरकारी प्रकल्पांना 100 टक्के तर खाजगी प्रकल्पांना 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हे पाऊल पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण मानले जात आहे.
योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कोविड-19 महामारीनंतर रखडलेल्या या योजना आता वेगाने कार्यान्वित होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरच या योजनांचा लाभ मिळू शकेल.
महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्व
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय विशेष महत्वाचा आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असल्याने, कांदा साठवणुकीसाठीच्या शीतगृहांना मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. याशिवाय, फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनाही या योजनांचा मोठा फायदा होणार आहे.
या नवीन धोरणांमुळे शेतकऱ्यांसमोरील काही आव्हाने देखील आहेत:
- योजनांची माहिती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे
- अनुदान प्रक्रियेचे सुलभीकरण
- तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करणे
केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणा आणि शेतकरी संघटनांचे सहकार्य महत्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन आपल्या शेतीचे आधुनिकीकरण करावे आणि उत्पन्न वाढवावे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेचे 2000 हजार या तारखेला खात्यात जमा, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय PM Kisan Yojana deposited