Construction workers दिवाळीच्या काही दिवसांपूर्वी समाज माध्यमांवर एक चर्चा सुरु झाली होती, ज्यात असा दावा केला गेला की बांधकाम कामगारांना 5,000 रुपये मिळणार आहेत. हा शासनाने घेतलेला निर्णय असल्याचा उल्लेख केला गेला. परंतु, हा बातमीतील दावा खोटा असून, याबाबत कोणताही शासन निर्णय घेतलेला नाही.
राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. या काळात सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना किंवा राजकीय प्रचारासाठी शासकीय संसाधनांचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे या अफवेच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम कामगारांनी सांभाळून राहणे गरजेचे आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही नव्या योजना राबविल्या जाणार नाहीत किंवा कोणतेही नवीन लाभ दिले जाणार नाहीत.
या प्रकरणाविषयी माहिती देताना जालना जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, बांधकाम कामगारांना 5,000 रुपये देण्यासाठी कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही. कोणतीही योजना अंमलात आणली जात नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वास्तविक पाहता, राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी काही निर्णय घेतले होते. त्यात बांधकाम कामगारांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्याचबरोबर, या योजनेचा लाभ देणे आचारसंहिता काळापुरते थांबविण्यात आले आहे.
याशिवाय, 10 ऑक्टोबर पर्यंत मुंबईत 1,500 रुपये या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच हा लाभ देणे थांबविण्यात आले.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमित वातावरण निर्माण करण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या काळात कोणताही शासकीय निर्णय किंवा घोषणा केली जाणार नाही. बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कोणत्याही प्रकारच्या अफवांना बळी पडू नका आणि प्रशासनाशी थेट संपर्क साधून माहिती घ्या.
कोरोना काळातही बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक पावले उचलली होती. विशेषत: बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना केल्या होत्या. त्याचा दर्जा वाढवण्यासाठी मदत केली.
राज्य सरकार बांधकाम कामगारांच्या हिताचे शिवाय इतर कोणत्याही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणार नाही. निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे सर्व प्रकारच्या राजकीय लाभ देणे थांबविले गेले आहे. या निमित्ताने समाजातील सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषत: गरजू व्यक्ती यांचेही सुरक्षित असणे गरजेचे आहे.
मतदारांना सत्य माहिती मिळावी आणि ते विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतील यासाठी या काळात हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते. म्हणूनच बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात कोणतीही नवी घोषणा किंवा लाभ दिला जाणार नाही.
बांधकाम कामगारांनी या अफवांना बळी पडू नये. त्यांनी प्रशासनाशी थेट संपर्क साधून माहिती घ्यावी. प्रशासनाने स्पष्ट सांगितले की, 5,000 रुपये मिळणार असल्याची कोणतीही माहिती खोटी असून, त्यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही. कोणतीही चुकीची माहिती किंवा अफवा पसरवू नका. राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी सरकारने काही विशेष निर्णय घेतले असतील तर त्याबाबतची माहिती प्रशासन थेट देईल.
विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना, राज्य सरकार किंवा त्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणतीही नवी योजना राबविली किंवा कोणतेही नवीन लाभ जाहीर केले नाहीत. केवळ आगामी काही महिन्यांपूर्वी राबविण्यात आलेल्या काही योजनांचा लाभ देणे थांबविण्यात आला आहे. त्यासाठी निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे गरजेचे आहे.
