Crop insurance farmers महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेमध्ये आढळून आलेल्या गैरप्रकारांवर शासनाने कठोर कारवाई केली असून, योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. कृषी विभागाने केलेल्या तपासणीत अनेक सीएससी केंद्रांमधून झालेल्या गैरव्यवहाराचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत.
तपासणीत आढळलेल्या प्रमुख गैरप्रकारांमध्ये बोगस सातबारा उताऱ्यांचा वापर, राज्याबाहेरील व्यक्तींकडून अर्ज दाखल करणे, मशिदींच्या जागा, मंदिरांच्या जागा, एनए प्लॉट आणि शासकीय जमिनींवर विमा उतरवणे यांचा समावेश आहे. या गैरप्रकारांमुळे शासनाने 96 सीएससी केंद्रांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गैरप्रकारांच्या तपासणीत जवळपास साडेचार लाख बोगस अर्ज शोधून काढण्यात आले आणि ते रद्द करण्यात आले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या बोगस अर्जांवर कोणतीही रक्कम वितरित करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शासनाचा पैसा वाचला आहे. सीएससी केंद्रांमधील गैरप्रकार हा प्रामुख्याने मानधनाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक अर्जासाठी सीएससी केंद्राला ₹40 मानधन मिळत असल्याने, अधिक मानधन मिळवण्यासाठी बोगस अर्ज दाखल करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर, कृषी विभागाने पीक विमा योजनेत मूलभूत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अग्री स्टॅक प्रणालीचा वापर करून डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात आहे. या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांना युनिक आयडी कार्ड दिले जाणार असून, त्याचे आधार कार्डशी लिंकेज केले जाईल. महसूल विभागाच्या माहितीशीही या प्रणालीचे जोडणी केली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक विम्याच्या व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणली जाणार आहे.
मार्च 2025 पर्यंत अग्री स्टॅक योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांची माहिती अपडेट करून डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. यामुळे भविष्यात पीक विमा थेट पद्धतीने उतरवणे सुलभ होणार आहे. या सर्व सुधारणांमागील उद्देश योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि गैरप्रकार रोखणे हा आहे.
या गैरप्रकारांमध्ये कोणत्याही मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे राजकीय स्वरूपाचे असून, त्यात तथ्य नसल्याचे दिसून आले आहे. सुरेश धस यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची शहानिशा करण्यात आली असून, त्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यात आली आहे.
शासनाचे स्पष्ट मत आहे की कोणत्याही योजनेत दोन ते पाच टक्के गैरप्रकार होऊ शकतात, परंतु त्यामुळे संपूर्ण योजना बंद करणे योग्य नाही. त्याऐवजी योजनेत सुधारणा करून ती अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्यावर भर दिला जात आहे. सध्या 2023-24 या कालावधीतील पीक विम्यांशी संबंधित प्रकरणे समोर आली असून, पुढील काळात नवीन यंत्रणेद्वारे गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
वन विंडो सिस्टीम आणण्याचा प्रयत्न केला जात असून, प्रत्येक विभागाची माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. जिथे दोष आढळतील तिथे तात्काळ कारवाई करून नवीन तंत्रज्ञानाधारित पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा विचार शासनाच्या पातळीवर सुरू आहे.
या सर्व उपाययोजनांमधून पीक विमा योजना अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत असतानाच शासकीय निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात 3% वाढ, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय dearness allowance of employees